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मुंबई: Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर लिया गया. अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा औऱ उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के आवास मातो श्री (Matoshree) के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार सुबह ही सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक राणा के घर के बाहर जमा हो गए. भारी पुलिस बल के बीच आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ता राणा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वहां हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) भी पढ़ी. हालांकि राणा दंपति पहले तो अपने ऐलान पर डटे रहे, लेकिन जब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता न मिला तो कदम वापस खींच लिए. राणा दंपति ने कहा कि वो फैसला वापस ले रहे हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी मुंबई आने वाले हैं और वो इसको लेकर कोई कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते. हालांकि देर शाम मुंबई पुलिस (Mumbai police) सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस ...

'मुझे जेल में डालना है तो...' : छापेमारी को लेकर BJP पर CM उद्धव ठाकरे का निशाना Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%9d%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%9b/?feed_id=17874&_unique_id=623f1e5115284

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं, महाजन और जनक व्यास जिन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अलग-अलग जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि इस तरह की प्रक्रिया से संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे हुआ. पीठ ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि अदालत को विधायी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए. अदालत ने कहा, ‘‘क्या संविधान मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना राज्यपाल को सलाह देने से रोकता है? मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी सलाह देने में क्या गलत है? आखिरकार, मुख्यमंत्री की सिफारिशों पर ही मंत्रिपरिषद भी गठित की जाती है.'' अदालत ने कहा, ‘‘जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आती है तो हम निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक होंगे, लेकिन हमें विधायी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए जब तक कि कोई गंभीर उल्लंघन न हो? इससे यह एक अच्छा संदेश नहीं जाता. क्या अध्यक्ष के चयन के तरीके का फैसला करना अदालत का काम है?'' महाजन और व्यास द्वारा क्रमशः अधिवक...