My Revolution of PARTs

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। मुख्य बिंदु  केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, इस परिषद का उद्देश्य कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाना है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद (Cotton Council of India) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक 28 मई को आयोजित की जाएगी । कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का निर्णय कॉटन सेक्टर के हितधारकों के साथ बैठक में लिया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह बताया गया कि कपास की घटती उत्पादकता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री ने कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताया।  भारत से कितना कपास निर्यात किया जाता है? 2021-22 में, कच्चे कपास सहित सूती वस्त्र का निर्यात 15.29 बिलियन डॉलर था। पिछले डेढ़ साल के दौरान क...

First Published: April 28, 2022 | Last Updated:April 28, 2022 यूरोपीय संघ और भारत तेजी से भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप सुरक्षा और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (Trade and Technology Council) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मुख्य बिंदु  इस तरह की परिषद की स्थापना का निर्णय भारत के लिए अपने किसी भी भागीदार राष्ट्र के साथ ऐसा पहला अवसर है। यूरोपीय संघ ने पहले ही इस तरह की एक परिषद की स्थापना अमेरिका के साथ की थी। इस परिषद के गठन का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई बैठक में हुआ था। दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता की स्थिति पर भी चर्चा की, भारत और यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के साथ-साथ एक निवेश समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की आवश्यकता दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि दुनिया भर में भू-राजनीतिक वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और ...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 मुंबई में, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 25वीं बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। मुख्य बिंदु परिषद ने FSDC के विभिन्न जनादेशों के साथ-साथ महत्वपूर्ण मैक्रो-वित्तीय चिंताओं पर चर्चा की जो कुछ घरेलू और वैश्विक विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। परिषद ने यह भी कहा कि सरकार के साथ-साथ अन्य प्राधिकरणों को प्रमुख वित्तीय संस्थानों के वित्तीय संचालन और स्थितियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि यह लंबी और मध्यम अवधि में वित्तीय कमजोरियों को उजागर कर सकता है। परिषद ने उन कदमों के बारे में भी बात की जो वित्तीय क्षेत्र को और विस्तारित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। परिषद ने मुद्रा प्रबंधन परिचालन मुद्दों के बारे में भी बात की और साथ ही FSDC उप-समिति की गतिविधियों पर भी फोकस किया। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद ( Financial Stability and Development Council) सरकार...