My Revolution of PARTs

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली (Delhi MCD) में तीनों नगर निगम (Delhi 3 municipal corporations) के एकीकरण का फैसला किया है. इससे जु़ड़े बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी भी दे दी. सूत्रों का कहना है कि विधेयक को इसी बजट सत्र में संसद में पेश कर पारित भी कराया जा सकता है. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वर्ष 2011में दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटने के बाद से उनका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था. कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था. नगर निगमों की जरूरतें ज्यादा थीं, जबकि संसाधन कम थे. सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन जैसी कोई सुविधाएं नहीं दी जा पा रही थीं. आम लोग जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे थे. यह भी पढ़ें लिहाजा यह तय किया गया है कि सरकार संसद के बजट सत्र के दौरान दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (एमेंडमेंट) 2022 (The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022) लाएगी. इस बिल में दिल्ली के लिए एक एकीकृत नगर निकाय के गठन का प्रस्ताव है. वर्ष 2011 में एमसीडी को तीन हिस्सों में बांटा गया था. एमसीडी को तीन हिस्सों में बांटने का ...

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, "मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है. सरकार की राजकोष की स्थिति डंवाडोल है. राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है. यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद' नहीं माना जाता है." देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. पहले इसके 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था. सिन्हा ने आरोप लगाया, ‘‘आज सरकार की आर्थिक नीतियां इस आधार पर तय होती हैं कि क्या इनसे उसे चुनाव जीतने में मदद मिलेगी या नहीं.'' मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की रेस हुई दिलचस्प, RSS के करीबी नेता बने तीसरा विकल्प उन्होंने कहा, ‘‘इससे एक तरफ गरीबों के लिए ‘कल्याण' चल रहा है, दूसरी ओर चुनिंदा कॉरपोरेट अत्याशित लाभ कमा रहे हैं. यह कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर देश में किसी को चिंता नहीं है.'' सिन्हा ने कहा कि यह मजबूत राजकोषीय नीतियों और मजबूत आर्थिक नीतियों के बीच स्पष्ट रूप से असंतुलन की स्थिति है. यही आज की सचा...

सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह. नई दिल्ली: कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी कब तक हो पाएगी इसका अंतिम फैसला सरकार को करना है लेकिन वहां के हालात को बेहतर बनाने में सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डीजी कुलदीप सिंह ने आज यह बात कही. उन्होंने कहा कि कश्मीर के अब हालात काफी सुधर रहे हैं. खासकर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है.   यह भी पढ़ें कुलदीप सिंह ने कहा कि पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में 91 इनकांउटरों में 175 आतंकी मारे गए हैं. 183 आतंकी पकड़े भी गए हैं. दो आतंकियों ने सरेंडर किया है. डीजी ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ के कुछ कैंप उन पंडितों के घर पर जरूर हैं जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर चले गए थे. अगर वे कहेंगे तो सीआरपीएफ उनके घर खाली कर देगा.  इस बार सीआरपीएफ का 83 वां स्थापना दिवस 19 मार्च को पहली बार जम्मू में मनाया जाएगा. इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होंगे.  फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' सीआरपीएफ के जवानों को दिखाने के विषय पर कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी तक इसको लेकर कोई अं...

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपति मित्र देश का पूरा धन अपनी जेब में डालें, ऐसा हम होने नहीं देंगे. रायपुर: छत्तीसगढ़ दौरे पर गुरुवार को पहुंचे राहुल गांधी ने  चार ऐतिहासिक सौगातें दी हैं. इस दौरान उन्होंने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का शुभारंभ किया. जिसमें 3.55 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के खाते में पहली किश्त की राशि अंतरित की. जानकारी के मुताबिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को तीन किश्तों में सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. एक वर्ष में कुल 212 करोड़ रुपए की सहायता ऐसे कृषि मजदूर परिवारों तक पहुंचाई जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने ‘सेवाग्राम' और ‘छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' की आधारशिला और राजीव युवा मितान क्लब योजना का भी शुभारंभ किया.  यह भी पढ़ें Rahul Gandhi ने संसद में मोदी सरकार पर साधा निशाना तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इसे बताया 'ऐतिहासिक भाषण' दरअसल, रायपुर में शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति जलाई जाएगी. ड्यूटी के दौरान शहीद हुए छत्तीसगढ़ और देश के वीर शहीद जवानों के सम्मान में अमर जवान ज्योति हमेशा...

चिदंबरम ने कहा, ‘‘यह पश्चाताप और रवैया में बदलाव का समय है, ढीगें हांकने का समय नहीं है.'' नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने संसद में 2021-22 की आर्थिक समीक्षा पेश होने के बाद सोमवार को कहा कि सरकार को पिछले दो साल की स्थिति के लिए पश्चाताप करना चाहिए और अपना रवैया बदलना चाहिए. पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘आर्थिक समीक्षा में वही पुरानी बात दोहराई गई है कि 2021-22 के आखिर में अर्थव्यवस्था सुधार के साथ महामारी के पूर्व (2019-20) के स्तर पर पहुंच जाएगी. दो वर्षों में करोड़ों नौकरियां चली गईं, 84 प्रतिशत परिवारों की आय घट गई, 4.6 करोड़ लोग गरीबी की गिरफ्त में चले गए और भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 116 देशों में 104 स्थान पर है.'' यह भी पढ़ें आर्थिक सर्वे पेश होने पर बोले प्रिंसिपल इकनोमिक एडवाइजर, 'देश में बेरोजगारी के रियल टाइम डाटा की कमी' कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा, ‘‘यह पश्चाताप और रवैया में बदलाव का समय है, ढीगें हांकने और यथावत बने रहने का समय नहीं है.'' भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष (2022-23) में 8-8.5 प्रतिशत की दर स...

कांग्रेस ने ‘आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द सौ गुना' शीर्षक से एक पुस्तिका भी तैयार की है नई दिल्ली: कांग्रेस ने किसानों की ‘बदहाली', बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, महंगाई और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति प्रमुख मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए बुधवार से चुनावी राज्यों में संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन करेगी. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा के अनुसार, इस कड़ी में सबसे पहले बुधवार को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों में किसानों से जुड़े विषयों पर मीडिया से बात करेंगे. यह भी पढ़ें कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए : प्रियंका गांधी पार्टी ने ‘आमदनी न हुई दोगुनी, दर्द सौ गुना' शीर्षक से एक पुस्तिका भी तैयार की है, जिसमें विभन्न फसलों पर समर्थन मूल्य में संप्रग सरकार की तुलना में मोदी सरकार में ‘बहुत कम बढ़ोतरी' होने समेत कई मुद्दों का उल्लेख किया गया है. झा ने कहा, ‘‘केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और राज्यों में डबल इंजन के नाम पर चल रही उसकी सरकारों की वास्तविकता अब जनता के समक्ष उजागर हो चुकी है...

कानून को लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं. नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छठी बार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय समितियों से एक और विस्तार की मांग की है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि हमने और समय की मांग करते हुए संसदीय समितियों से संपर्क किया है. उम्मीद है, हमें विस्तार मिलेगा. दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की इसके लिए मंजूरी प्राप्त हुई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना दी. हालाँकि, कानून को लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं. यह भी पढ़ें BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने CAA, NRC क़ानून वापस लेने की मांग की संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए. चूंकि, गृह मंत्रालय सीएए के लाग...