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जिला गंगा समिति (District Ganga Committee) के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लांच किया गया

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First Published: April 9, 2022 | Last Updated:April 9, 2022 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को ‘Digital Dashboard for District Ganga Committees (DGCs) Performance Monitoring System’ (GDPMS) लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु  इस लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार भी मौजूद थे। इस लॉन्च इवेंट में 100 से अधिक जिला गंगा समितियों (District Ganga Committee – DGC) के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया। डैशबोर्ड का उद्देश्य लोगों और गंगा नदी के बीच संबंध बढ़ाने में DGC की मदद करने के उद्देश्य से डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। जिला गंगा समिति (District Ganga Committee – DGC)  गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन और सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सभी गंगा नदी बेसिन जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था। DGC की जिम्मेदारियां DGC नदी के कायाकल्प के ल...

Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट जारी की गई

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First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 भारत की स्कूली शिक्षा पर Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। UDISE शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education – UDISE) 2012-13 में शुरू की गई थी। यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल और 26.4 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस प्रणाली में, डेटा को पहले कागज के प्रारूप में भरा जाता था और फिर कंप्यूटर में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता था। हालाँकि, यह प्रणाली त्रुटियों और दुरुपयोग से ग्रस्त है। UDISE+ UDISE+, UDISE का एक अपडेटेड संस्करण है, जहाँ स्कूलों से डेटा ऑनलाइन और वास्तविक समय में एकत्र किया जाता है। यह UDISE प्रणाली में मौजूद मुद्दों जैसे डेटा में त्रुटियों और देरी को दूर करने में उपयोगी है। UDISE+ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। UDISE+ प्रणाली में, डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग औ...

अमित शाह ने जारी किया जिला सुशासन सूचकांक (District Good Governance Index)

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First Published: January 26, 2022 | Last Updated:January 26, 2022 गृह मंत्री अमित शाह ने जिला सुशासन सूचकांक (District Good Governance Index) जारी किया। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए जारी किया गया है। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया था। सूचकांक के बारे में इस सूचकांक में शीर्ष पांच जिले जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर थे। यह सूचकांक 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं का उपयोग करके तैयार किया गया था। सूचकांक में उपयोग किए जाने वाले संकेतक कौन से हैं? निम्नलिखित क्षेत्रों से संकेतकों (indicators) का उपयोग किया गया था: कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: 11 वाणिज्य और उद्योग: 5 मानव संसाधन विकास: 9 सार्वजनिक स्वास्थ्य: 9 सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता: 6 समाज कल्याण और विकास: 6 वित्तीय समावेशन: 3 न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा: 4 पर्यावरण: 2 नागरिक केंद्रित शासन: 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले कृषि क्षेत्र में सूचकांक में जम्मू और कश्मीर का किश्तवाड़ जिला सबसे ऊपर है। नागरिक केंद्रित शासन और ...

जम्मू-कश्मीर में शुरू किया जायेगा जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक (District Level Good Governance Index)

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First Published: January 4, 2022 | Last Updated:January 4, 2022 जम्मू और कश्मीर केंद्र में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक (District Level Good Governance Index) शुरू किया जायेगा। यह सूचकांक सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है। जिला सुशासन सूचकांक क्या है? यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में शासन का आकलन करेगा। इसकी गणना दस अलग-अलग क्षेत्रों में 58 संकेतकों पर विचार करके की जाएगी।  Centre for Good Governance (CGG) ने इस सूचकांक की रूपरेखा बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) इस को सूचकांक तैयार करेगा। इस सूचकांक की गणना 10 क्षेत्रों जैसे नागरिक केंद्रित शासन, सार्वजनिक सुरक्षा और न्यायपालिका, कल्याण और विकास, आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, वाणिज्य और उद्योग में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। महत्व यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर को अपने जिला प्रशासन को देश के अन्य सर्वोत्तम प्रशासित जिलों के स्तर तक बढ़ाने में मदद करेगा। अगला कदम सुशासन क...