My Revolution of PARTs

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस केंद्र का निर्माण IIT मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र (CRR) के माध्यम से किया जाएगा। यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT मद्रास और रेल मंत्रालय की क्या भूमिका होगी? इस परियोजना के लिए, IIT मद्रास को भारतीय रेलवे से 8.34 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त होगा। वित्तीय सहायता के साथ-साथ, भारतीय रेलवे सुरक्षा मानकों के निर्माण में भी मदद करेगा। साथ ही, रेलवे की विद्युत परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। IIT मद्रास हाइपरलूप सिस्टम के लिए पॉड, ट्यूब और ट्रैक के लिए डिजाइन प्रलेखन देने के लिए जिम्मेदार होगा। पॉड प्रोटोटाइप और वैक्यूम ट्यूब के लिए परीक्षण और प्रदर्शन डेटा वि...

First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 28 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ (Villages of Excellence) में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की। मुख्य बिंदु  इन गांवों को इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इज़रायल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoEs) स्थापित कर चुकी है। पहले से स्थापित CoEs 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों और 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये CoEs प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। उत्कृष्ट गांव ( Villages of Excellence) CoEs के आसपास स्थित 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ में परिवर्तित किया जाएगा। इनमें से 75 गांवों को इजरायल सरकार के सहयोग से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में परिवर्तित किया जाएगा। भारत-इजरायल संबंध ( India-Israel Relation) भारत ने 1950 में यहूदी राज्य इज़रायल को मान्यता दी थी। लेकिन द...

First Published: January 5, 2022 | Last Updated:January 5, 2022 3 जनवरी, 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने PM’s Excellence Award पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। PM’s Excellence Award 2014 के बाद से इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। 2022 में, इस पुरस्कार को जिले के प्रदर्शन के आधार पर संस्थागत रूप दिया जाता है न कि कलेक्टर के प्रदर्शन के आधार पर। आउटपुट और परिणामों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, योजनाओं के कार्यान्वयन के पैमाने के आधार पर पुरस्कार को संस्थागत बनाया जायेगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की कुल संख्या 18 है। मूल रूप से, यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अभिनव कार्यों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के मूल्यांकन मानकों को हर साल बदल दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। ईनाम  2022 में पीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड की पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है। इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इस पुरस्कार...