My Revolution of PARTs

First Published: May 31, 2022 | Last Updated:May 31, 2022 ‘Road Accidents in India- 2020’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2019 की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में तेज गिरावट आई है। यह रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के औसत की तुलना में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी आई है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में भी 12.84% की कमी आई और घायलों की संख्या में भी 22.84% की कमी आई है। 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों ने वर्ष 2020 में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की हैं। रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं में 1,31,714 मौतें हुई हैं और 3,48,279 लोग घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 2019 से 12.6% कम हो गई है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज करने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं: तमिलनाडु ...

First Published: May 26, 2022 | Last Updated:May 26, 2022 Alliance of CEO Climate Action Leaders का इंडिया चैप्टर 23 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा भारत के डीकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट एक्शन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है । मुख्य बिंदु  इस गठबंधन ने भारत के प्रमुख व्यवसायों के सीईओ को एक साथ लाया है। यह गठबंधन WEF के Climate Action Platform का एक हिस्सा है और First Movers Coalition और Alliance of CEO Climate Leaders जैसी वैश्विक परियोजनाओं से सीखने पर काम करेगा। एलायंस का भारतीय अध्याय 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसायों, सरकार और विभिन्न अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। यह एलायंस भारतीय थिंक-टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation) और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी किर्नी (Kearney) के बीच एक सहयोग है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? यह गठबंधन देश के व्यापारिक नेताओं को उन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय म...

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। मुख्य बिंदु  केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, इस परिषद का उद्देश्य कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाना है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद (Cotton Council of India) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक 28 मई को आयोजित की जाएगी । कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का निर्णय कॉटन सेक्टर के हितधारकों के साथ बैठक में लिया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह बताया गया कि कपास की घटती उत्पादकता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री ने कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताया।  भारत से कितना कपास निर्यात किया जाता है? 2021-22 में, कच्चे कपास सहित सूती वस्त्र का निर्यात 15.29 बिलियन डॉलर था। पिछले डेढ़ साल के दौरान क...

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने हाल ही में “भारत में असमानता की स्थिति” रिपोर्ट जारी की, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया था। मुख्य बिंदु  यह रिपोर्ट देश में असमानता का एक व्यापक विश्लेषण सामने रखती है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम बाजार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असमानताओं पर डेटा का मिलान करती है, जो लोगों को गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और बहुआयामी गरीबी की ओर ले जाती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि असमानता समाज को कैसे प्रभावित करती है रिपोर्ट में किन क्षेत्रों पर विचार किया गया है? इस रिपोर्ट में दो भाग हैं – आर्थिक पहलू और सामाजिक-आर्थिक घोषणापत्र। यह पांच प्रमुख क्षेत्रों को देखती है जो असमानता को प्रभावित करते हैं। वे आय वितरण और श्रम बाजार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताएं हैं। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), और UDISE...

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस MoU पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे, जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौ...

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 15 मई 2022 से, वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने की। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुशील चंद्रा मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) हैं, जो 14 मई, 2022 को अपना पद छोड़ देंगे । मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति कौन करेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राजीव कुमार के पास पहले कौन से पद थे? राजीव कुमार बिहार/झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह फरवरी 2020 में IAS से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), SBI और नाबार्ड के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई बोर्डों और समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्हें अप्रैल 2020 में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 सितंबर, 2020 से राजीव कुमार चुन...

First Published: May 3, 2022 | Last Updated:May 3, 2022 हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु यह उद्योग संघों के साथ साझेदारी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बल कर रहा है। यह सम्मलेन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, जिसके पास सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है? मार्च 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए सेमीकॉन इंडि...

First Published: April 22, 2022 | Last Updated:April 22, 2022 देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (National Cyber Security Incident Response Exercise – NCX India) का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य बिंदु 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया । NCX इंडिया अभ्यास 29 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण 140 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्रों और रणनीतिक अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रतिभागियों को विभिन्न साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म (MISP), घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, डेटा फ्लो और नेटवर्क प्रोटोकॉल, पेनेट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक आदि में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अभ्यास क्यों किया जा रहा है? लद्दाख में पावर ग्रिड हैकिंग की हालिया...

नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल गेहूं निर्यात में 54.50% की वृद्धि हुई है. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-2022 के दौरान, भारत का गेहूं निर्यात अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर 15428 करोड़ रुपये मूल्य पर पहुंच गया है. जो गतवर्ष से पौने चार गुना ज्यादा है. चालू वित्तीय वर्ष में गेहूं का निर्यात 2021-22 के 70 लाख टन से बढ़कर 100 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है.  यह भी पढ़ें कृषि निर्यात में वर्ष 2021-22 में, इसके पिछले साल की तुलना में गेहूं सहित अन्य अनाज (54.50 %), चावल (9.24 %), कॉफी (41.15 %), फल-सब्जियां (9.91 %), प्रोसेस्ड फूड आयटम्स (22.15 %) के निर्यात में भी वृद्धि हुई है. कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने 2021-22 में 24.5% की वृद्धि दर्ज की गई है. ये भी पढ़ें- मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बीच हनुमान जयंती के दिन महाआरती करेंगे राज ठाकरे NDTV से पिछले हफ्ते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात की थी. उनसे जब सवाल किया गया था कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है... क्योंक...

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानंत्री स्कॉट मॉरिसन ने खिचड़ी पकाई. नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में प्रगति को लेकर उत्साहित है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत निर्मित कई वस्तुओं का अपने देश में कर मुक्त आयात करने का समझौता किया है.ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के साथ नए व्यापारिक समझौते का जश्न अपने अलग तरीके से मनाया. पीएम स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डाली जिसमें वह खिचड़ी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वास्तव में खिचड़ी उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी का पसंदीदा व्यंजन है. यह भी पढ़ें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दो अप्रैल को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत कैनबेरा, कपड़े, चमड़े, गहने और खेल संबंधित उत्पादों जैसे 95 प्रतिशत से अधिक भारतीय सामान के अपने बाजार में कर मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करेगा. मॉरिसन ने शनिवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम खाते पर लिखा, “भारत के साथ हमारे नए व्यापारिक समझौते का जश्न मनाने के लिए आज रात मैंने पकाने के लिए जिन 'करी' का चयन किया है वह मेरे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क...

First Published: April 9, 2022 | Last Updated:April 9, 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण, नवाचार और डिजाइन में भारत को वैश्विक नेता बनाने की सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। मुख्य बिंदु  विशेषज्ञों के नवगठित सलाहकार समूह में स्थापित शिक्षाविद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और साथ ही उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं। 15 दिसम्बर, 2021 को सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम ( Semicon India Programme) सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को अगले छह वर्षों की समयावधि में सेमीकंडक्टर के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर, डिस्प्ले इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर्स के विकास के लिए देश की रणनीतियों को बढ़ाने के लिए एक समर्पित भारत सेमीक...

कोरोनावायरस अपडेट : भारत में नए COVID-19 केसों में लगभग 13 फीसदी कमी, पिछले 24 घंटे में 795 मामले Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae-5/?feed_id=19377&_unique_id=624d4a17b4c7d

First Published: April 6, 2022 | Last Updated:April 6, 2022 5 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2022 को इसने छह साल पूरे किए । मुख्य बिंदु यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से देश के ST, SC और महिला उद्यमियों के बीच बढ़ावा दिया जा सके। योजना की उपलब्धियां इस योजना के तहत 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है। पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं । कुल स्वीकृत खातों में से, 6,435 खाते अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 1373.71 करोड़ रुपये स्वीकृत थे और 19,310 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 3976.84 करोड़ रुपये स्वीकृत थे। खाता रखने वाली 1,08,250 महिला उद्यमियो...

First Published: March 25, 2022 | Last Updated:March 25, 2022 2021 में, भारत में तपेदिक (Tuberculosis – TB) के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई। यह जानकारी India TB Report 2022 में सामने आई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने जारी की है। मुख्य बिंदु 2021 के दौरान TB के मरीजों की कुल संख्या 19,33,381 थी। 2020 में यह संख्या 16, 28,161 थी। भारत में, 2019 और 2020 के बीच सभी प्रकार के तपेदिक के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के लिए अनुमानित टीबी से संबंधित मौतों की कुल संख्या 4.93 लाख थी, जो 2019 के अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक है। 2019 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में टीबी से संबंधित मामलों में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जनवरी और फरवरी के महीनों की तुलना में 2020 में, टीबी से संबंधित मामलों में महामारी के दो महीने बाद 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2020 के अंत तक टीबी के मामले बढ़ने लगे और कुल 1.8 मिलियन मामले दर्ज किए गए। 2021 में जिन 21,35,830 रोगियों का निदान (diagnose) किया गया थ...

First Published: March 23, 2022 | Last Updated:March 23, 2022 24  मार्च से 27 मार्च 2022 तक, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) और FICCI द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में किया जा रहा है  । मुख्य बिंदु  यह सामान्य, वाणिज्यिक और व्यावसायिक विमानन पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह इवेंट निवेश, नए व्यापार अधिग्रहण, क्षेत्रीय संपर्क और नीति निर्माण पर भी केंद्रित है। विंग्स इंडिया 2022 देश के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करेगा। यह विक्रेताओं, खरीदारों, हितधारकों और निवेशकों को जोड़ेगा। यह इवेंट नए व्यापार और निवेश के अवसरों को लाने का भी प्रयास करेगा जो इस औद्योगिक क्षेत्र में लाखों नौकरियों के सृजन में मदद करेगा। इवेंट की थीम ‘India@75: New Horizon for Aviation Industry’ इस साल के इवेंट की थीम है। कार्यक्रम  24 और 25 मार्च को व्यापार उड्डयन, हेलीकाप्टर उद्योग, ड्रोन, कृषि उड़ान से संबंधित पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा।  भारतीय वायु सेना की सारंग टीम द्वारा उड़ान प्रदर्शन के साथ-साथ एक प्रदर्...

नई दिल्ली: भारत (India) और जापान (Japan) ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शनिवार को स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति जतायी. इसके तहत ई-वाहनों, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन पर जोर दिया जाएगा. चौदहवें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा  (Fumio Kishida) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर एक बयान जारी किया गया। यह भी पढ़ें बयान में कहा गया है, ''भारत और जापान स्थायी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से ऊर्जा की एक सुरक्षित व स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के सिलसिले में विभिन्न विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं.  वे इस विचार को साझा करते हैं कि निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग रास्ते हैं.' (इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।) Source link https://myrev...

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसर्रत आलम बट (फाइल फोटो). नई दिल्ली: भारत ने अगले सप्ताह इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक में भाग लेने के लिए हुर्रियत कान्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने को लेकर संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘ हम ओआईसी से उम्मीद करते हैं कि वह भारत-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में संलिप्त रहने वालों को प्रोत्साहित न करे.'' यह भी पढ़ें ओआईसी की बैठक में हुर्रियत कान्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो देश की एकता को नष्ट करने का प्रयास है और सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं. बागची ने कहा, ‘‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी विकास संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने एक सदस्य के राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है.'' प्रवक्ता ने पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ म...

Ukraine War Updates : यूक्रेन रूस युद्ध से महंगाई बड़ा संकट बन सकती है नई दिल्ली: रूस औऱ यूक्रेन युद्ध (Ukraine Russia War) से सिर्फ सोना-चांदी या कच्चा तेल (Gold Silver Crude Oil ) ही प्रभावित नहीं है. इसने पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है. हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel)  अनाज, निर्माण-विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं. इससे खाने-पीने की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है. दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है. भारत में भी ब्याज दरें बढ़ीं तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) भी बढ़ना तय है. आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अनुज गुप्ता का कहना है कि वभूराजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल का दाम चरम पर पहुंचने का अनुमान है, इससे निवेशक सोना-चांदी की कीमती धातुओं का रुख कर रहे हैं. अमेरिका, ब्रिटेन द्वारा रूस के तेल-गैस पर प्रतिबंध लगाने से जिंस में भी उछाल आया है.   1. सोना-चांदी फिर आसमान पर यह भी पढ़ें Gold-Silver Price Updates : र...

First Published: February 26, 2022 | Last Updated:February 26, 2022 24 फरवरी, 2022 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) ने ‘सस्टेनेबल सिटीज इंडिया’ कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु WEF और NIUA के बीच यह साझेदारी ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के आलोक में महत्वपूर्ण है। WEF और NIUA दो साल में पांच से सात भारतीय शहरों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए WEF की ‘सिटी स्प्रिंट’ प्रक्रिया के साथ-साथ ‘टूलबॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस’ को भी अपनाएंगे। सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया (City Sprint Process) सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया बहु-क्षेत्रीय, बहु-हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जिसमें विशेष रूप से स्वच्छ विद्युतीकरण और परिपत्र के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम करने के लिए सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल किया जाता है। यह नेट ज़ीरो एक्शन और प्लानिंग को जम्पस्टार्ट और तेज करने में मदद करेगी। यह कार्यशाल...

First Published: February 17, 2022 | Last Updated:February 17, 2022 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना New India Literacy Programme को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिश की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22, संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर सहित बुनियादी शिक्षा सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं। इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा इस योजना को ऑनला...