केंद्रीय मंत्रिमंडल जैव ईंधन नीति (Biofuels Policy) में संशोधन किया
First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है। मुख्य बिंदु पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, नया लक्ष्य 2030 के बजाय 2025-26 है। जैव ईंधन नीति में अन्य संशोधन हैं: जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), निर्यातोन्मुखी इकाइयों में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन के उत्पादन की अनुमति। कुछ मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) में नए सदस्यों को शामिल करना, जो कि सम्मिश्रण कार्यक्रम का समन्वय करने वाली एजेंसी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 क्या है और इसके फायदे क्या हैं? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायो-सीएनजी पर केंद्रित है। इस नीति के प्रमुख भाग इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EPB), दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल का उत्पादन, फीडस्टॉक में R&D आदि हैं। प्रारंभिक लक्ष...