केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म में सहकारी समितियों को मंज़ूरी दी
First Published: June 3, 2022 | Last Updated:June 3, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को इस पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया है। मुख्य बिंदु इस निर्णय से देश की सहकारी समितियों को पारदर्शी और खुली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से 8,54,000 से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 270 मिलियन सदस्य लाभान्वित होंगे। सहकारी समितियों के 270 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, इस प्रकार, GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद से आम आदमी को आर्थिक रूप से लाभ होगा, और सहकारी समितियों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। इस प्लेटफॉर्म पर सहकारिता कैसे जुड़ेगी? पायलट के लिए इस पोर्टल पर सहकारिताओं की एक मान्य सूची डाली जाएगी और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। इस ऑनबोर्डिंग का निर्णय सहकारिता मंत्रालय द्वारा GeM के परामर्श से किया जाएगा। सहकारी समितियों के लिए GeM द्वारा एक समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की पेशकश की जाएगी। अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं का समर्...