My Revolution of PARTs

First Published: April 8, 2022 | Last Updated:April 8, 2022 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने COVID-19 महामारी के दौरान खाद्य वितरण के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करके देश ने इस अवधि के दौरान अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोका। मुख्य बिंदु  IMF ने यह भी कहा है कि भारत की अत्यधिक गरीबी 1% से कम है। IMF द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में COVID-19 महामारी के दौरान भारत में खपत और गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किया गया। इस पेपर का शीर्षक है ‘Pandemic, Poverty, and Inequality: Evidence from India’ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश भर में अत्यधिक गरीबी के स्तर में वृद्धि को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना ने अत्यधिक गरीबी को नियंत्रित करने में कैसे मदद की? चूंकि भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम को नकद हस्तांतरण बढ़ाने के बजाय विस्तारित किया गया था, गरीबों को उनकी औसत मासिक आवश्यकता के अनुसार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। ऐसा करने से...

First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अल सल्वाडोर से बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है। मामला क्या है? सितंबर 2021 में, अल सल्वाडोर उपभोक्ताओं को क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था। पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में मुद्रास्फीति और अस्थिरता ला सकता है। IMF क्या कह रहा है? IMF ने अल सल्वाडोर को चेतावनी दी है कि अगर लैटिन अमेरिकी देश बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को नहीं हटा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होगा। IMF के अनुसार, अल साल्वाडोर को बिटकॉइन को वैध बनाकर बड़े उपभोक्ता संरक्षण जोखिमों, वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, IMF का विचार है कि बिटकॉइन एक विवादास्पद मुद्रा है और इसमें बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव हो सकता है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध क्यों बनाया? अल सल्वाडोर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन को वैध किया गया था। देश ने 200 नई कैश मशीनें लगाईं हैं। अल सल्व...

First Published: January 26, 2022 | Last Updated:January 26, 2022 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 25 जनवरी, 2022 को अपना विश्व आर्थिक आउटलुक (World Economic Outlook) जारी किया। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आर्थिक विकास पहले के अनुमान से आधा प्रतिशत कम हो जाएगा। वृद्धि 2021 में 5.9% से घटकर 2022 में 4.4% हो जाएगी। यह 2023 में और कम होकर 3.8% हो जाएगी। भारत का विकास IMF के पूर्वानुमान के अनुसार, भारत 2021-2022 में 9% की दर से बढ़ेगा। अक्टूबर 2021 के अनुमान में, IMF ने वर्ष के लिए भारत की विकास संभावनाओं को 9.5% पर अनुमानित किया था। IMF ने अब 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अक्टूबर के आकलन में, 2022-23 में 8.5% और 2023-24 में 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। 2023 के लिए भारत की संभावनाओं का अनुमान ऋण वृद्धि में अपेक्षित सुधारों के आधार पर लगाया गया है। ओमिक्रोन का प्रभाव IMF के अनुसार, ओमिक्रोन कोविड -19 संस्करण के विस्तार के बीच, देशों ने गतिशीलता प्रतिबंध फिर से लागू कर द...