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उच्च न्यायालय ने कहा, 'हमें चुनौती के तहत एसओपी से संबंधित रिकॉर्ड और फाइल देखने की जरूरत है.  मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court)  ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) को निर्देश दिया कि वह जुलाई और अगस्त 2021 में जारी उन तीन कोविड-19 रोधी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) से संबंधित सभी फाइल और रिकॉर्ड जमा करे जिनके तहत ऐसे लोगों के लोकल ट्रेन में यात्रा (Travel) करने पर रोक लगा दी गई थी जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद रिकॉर्ड मांगा कि राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने उस समय के कोविड संबंधी ‘‘आपातकाल'' पर विचार करते हुए लोकल ट्रेन में यात्रा करने संबंधी प्रतिबंध लगाया गया था. यह भी पढ़ें अदालत ने पूछा, 'ऐसी कौन सी आपात स्थिति थी जिसने मुख्य सचिव को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमतर कर दिया?' पीठ संबंधित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें ...

दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के स्वास्थ्य कल्याण को लेकर SOP में बदलाव किया है नई दिल्‍ली : कोरोनावायरस संक्रमण और उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के स्वास्थ्य कल्याण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया है. बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली पुलिस की नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक इंस्पेक्टर और उससे ऊपरी रैंक के अधिकारी अस्पताल में भर्ती कर्मियों या उनके परिजन से स्वयं भेंट करने जाएं.बयान के अनुसार, विशेष पुलिस आयुक्त (कल्याण) शालिनी सिंह ने सभी जिलों और इकाइयों के प्रमुखों तथा अन्य पक्षकारों के साथ बुधवार को बैठक करके समुदाय के स्तर पर ओमीक्रोन के प्रसार पर तैयारियों का जायजा लिया. यह भी पढ़ें उसमें कहा गया है कि सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा हाल ही में एसओपी में किए गए बदलावों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उसमें कहा गया है, ‘‘नया एसओपी ज्यादा विस्तृत है और उसमें बीमार हुए या अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हमारे कमियों के कल्याण से जुड़ी सभी बातें हैं. डीसीपी और इकाई प्...