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Parliament LIVE Updates: विपक्ष ने सदन में की पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग

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Budget Session 2022 : विपक्ष ने आज सदन में की पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग Parliament Budget Session 2022 LIVE Updates: आज राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश हो सकता है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव है कि लोक सभा द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए. वहीं आज भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संदन में विपक्ष चर्चा की मांग दोहराता रहा.  कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं. एलपीजी भी महंगी होती जा रही है. सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है. अगर आप हमें बोलने का यहां मौका नहीं देंगे तो हम कहां बोलेंगे.  तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर एक चर्चा चाहते हैं. यदि नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं है तो कृपया मूल्य वृद्धि पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें. इस पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि ठीक है. शून्यकाल शुरू होने दें बता दें कि भारत में मंगलवार...

नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुलिस मुठभेड़ हुईं

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प्रतीकात्मक फोटो. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई हैं. उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुई मुठभेड़ों की संख्या के बारे में विवरण मांगा था. इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि 117 पुलिस मुठभेड़ें एक जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 के बीच हुईं. इसी अवधि में 191 पुलिस मुठभेड़ों के साथ छत्तीसगढ़ इस सूची में सबसे ऊपर है. यह भी पढ़ें हालांकि पीलीभीत के बीजेपी सांसद के सवालों के जवाब में गृह मंत्रालय ने मुठभेड़, हत्याओं की दर्ज की गई एफआईआर की संख्या, मुठभेड़ में हत्याओं के आरोप में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की संख्या के संबंध में और इसी अवधि में मुठभेड़ में हत्याओं के आरोप में दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या का कोई विवरण नहीं दिया. गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि "ऐसा कोई रिकॉर्ड केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है. इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्...