Posts

Showing posts with the label Government

Government e-Marketplace ने 1 लाख करोड़ रुपये की खरीद का आंकड़ा पार किया

Image
First Published: March 25, 2022 | Last Updated:March 25, 2022 चालू वित्त वर्ष में सरकारी पोर्टल GeM से माल और सेवाओं की खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है।  यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा खरीद गतिविधियों में वृद्धि के कारण हुआ है। मुख्य बिंदु  इस आकड़े के साथ GeM को ई-सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया की शीर्ष पांच प्रणालियों में स्थान दिया गया है। इस पोर्टल में कोई चीनी उत्पाद नहीं है। 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन सामान और सेवाएं खरीद सकें। मौजूदा रुझान का विश्लेषण करते हुए, उम्मीद की जा रही है कि यह पोर्टल जल्द ही 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकते है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की खरीद 43,000 करोड़ रुपये रही। इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। यह पोर्टल देश के MSMEs को सशक्त बनाने की भी कोशिश करता है। GeM पोर्टल की नई विशेषताएं GeM पोर्टल को पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है त...

डिजिटल गवर्नमेंट मिशन (Digital Government Mission) क्या है?

Image
First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 डिजिटल गवर्नमेंट मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। यह सेवाएं देने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। यह मिशन कैसे काम करेगा? यह स्वचालित प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र को सीधे संबंधित विभाग से अलर्ट प्राप्त होगा। उसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के तहत खाद्यान्न तक आसान पहुंच भी प्रदान करता है। इसमें ड्राइवर लाइसेंस का नवीनीकरण, सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए रिमाइंडर शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य इस मिशन का उद्देश्य किसी योजना के बारे में पूछताछ शुरू करने से पहले ही नागरिकों तक लाभ पहुंचाना है। यह ई-गवर्नेंस का अगला चरण है। पृष्ठभूमि भारत सरकार ने 15 साल पहले ई-गवर्नेंस की शुरुआत की थी। तब से इसने आयकर, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्...

चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को भी सरकार ने माना 'फ्रंटलाइन' वर्कर्स, इन्‍हें भी दी जाएगी बूस्‍टर डोज..

Image
10 जनवरी से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज दी जाएगी (प्रतीकात्‍मक फोटो) नई दिल्‍ली : कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साह 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज देने का ऐलान किया है. चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर चुनाव वाले राज्यों में कोरोना का टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि चुनाव वाले  पांच राज्यों में इलेक्शन ड्यूटी में लगे लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और उन्हें भी प्रिकॉशन यानी एहतियाती डोज़ दी जाएगी. ऐसे लोगों को दूसरी खुराक के 9 महीने के अंतराल पर प्रिकॉशन डोज़ दी जाएगी.  यह भी पढ़ें केंद्र की ओर से लिखे गए लेटर में राज्यों से कहा गया है कि चुनाव वाले राज्यों में भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए इन राज्यों में टीकाकरण को अधिकतम करने के लिए कवरेज के लिए अगला सप्ताह और पखवाड़ा महत्वपू...

सरकार ने कॉल डेटा, इंटरनेट के इस्तेमाल संबंधी रिकॉर्ड दो साल के लिए सुरक्षित रखना किया जरूरी

सरकार ने कॉल डेटा, इंटरनेट के इस्तेमाल संबंधी रिकॉर्ड दो साल के लिए सुरक्षित रखना किया जरूरी

प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम एकाउंट हैक नहीं हुए : सरकारी सूत्र

प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम एकाउंट हैक नहीं हुए : सरकारी सूत्र