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6000 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ याचिका पर आज SC में सुनवाई है. (फाइल फोटो) नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज उस याचिका पर सुनवाई है, जिसमें हजारों गैर-लाभकारी संस्थाओं (NGO) को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक   FCRA लाइसेंस को नवीनीकृत न करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. यह याचिका अमेरिका स्थित एक गैर-सरकारी संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने दायर की है.   यह भी पढ़ें याचिका में कहा गया है कि FCRA लाइसेंस रद्द करने से COVID-19 राहत प्रयासों पर असर पड़ सकता है क्योंकि देश संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रहा है जबकि इन 6,000 एनजीओ ने अब तक लाखों भारतीयों की मदद की है. याचिका में मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी जिक्र है. हालांकि केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को उसके FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया था. हेट स्पीच के लिए मुस्लिम नेताओं की भी हो गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट से बोली हिंदू सेना याचिका में कहा गया है कि इन हजारों गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को अचानक और मनमाने ढंग से रद्द करना संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उन...

लाइसेंस रद्द होने के बाद विदेशों से धर्मार्थ दान और चंदा लेने पर रोक लग गई थी. ट्रस्ट ने स्वत: 250 से अधिक FCRA खातों में संग्रहीत विदेशी धन का उपयोग करने पर भी रोक लगा ली थी. इस धन का इस्तेमाल भारत में गरीबों, बीमारों और निराश्रितों के लिए अनाथालयों और आश्रयों के संचालन में होता था.  लाइसेंस बहाली के बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा कि संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद लाइसेंस को बहाल कर दिया गया है. जामिया मिलिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत 12,000 से ज्यादा NGO का FCRA लाइसेंस निरस्त, नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, जो FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार की आलोचना करने वाले कई विपक्षी नेताओं में से एक हैं, ने आज सुबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए ट्वीट किया "प्यार की शक्ति, 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है."  The FCRA registration for Mother Teresa's Missionaries of Charity is back. (Screenshot????) The ‘adverse inputs' harassed s...