My Revolution of PARTs

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए राजस्व अंतर को वित्तपोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 8.45 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जिसे 2022-23 की पहली छमाही में जुटाया जाएगा। मुख्य बिंदु  अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सकल बाजार उधार 14.31 लाख करोड़ रुपये है। 8.45 लाख करोड़ रुपये अप्रैल से सितंबर की अवधि में जुटाए जायेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उधार का 60% वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में पूरा किया जाएगा। 2021-22 के लिए सकल उधारी 12,500,500 करोड़ रुपये थी। उधार का उद्देश्य उधार का उद्देश्य पूंजीगत व्यय (capital expenditure) को आगे बढ़ाना है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव (multiplier effect) पड़ेगा। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल उधार  2022-23 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों (dated securities ) के माध्यम से सकल बाजार उधार 14,95,000 करोड़ रुपये होगा। जनवरी 2022 के स्विच संचालन (switch operations) के महीने को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिनांकित प...

First Published: January 24, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 21 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह भारत के नौकरशाही ढांचे में एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service) की योजना बना रही है। मुख्य बिंदु  2014 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वतंत्र भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए एक वकील समर विजय सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी। हालांकि, प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद है कि क्या परमादेश (mandamus) जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या सरकार टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश का पालन करने का प्रस्ताव रखती है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति ( TSR Subramanian Committee) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा क...

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।  बदलाव की ज़रुरत क्यों पड़ी? यह बदलाव भारत सरकार की ओर से कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य केंद्रीय रूप से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (central deputation reserve) में योगदान करना अनिवार्य है। इस वजह से केंद्र में अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? IAS अधिकारियों की नियुक्ति IAS नियम – 1954 के आधार पर की जाती है। नियम (6) में कहा गया है कि एक IAS अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संघ या व्यक्तियों या कंपनी के निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निकाय या संघ का पर्याप्त या पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होगा। क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? भारत सरकार ने नियम (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव ...

First Published: December 30, 2021 | Last Updated:December 30, 2021 भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। मुख्य बिंदु  एयर बबल समझौता दोनों देशों के बीच 1 जनवरी, 2022 से उड़ानों की अनुमति देगा। निम्नलिखित यात्री भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने के पात्र होंगे: सऊदी अरब के नागरिक या निवासी। भारतीय नागरिक या नेपाल या भूटान के नागरिक, जिनके पास सऊदी अरब का वैध वीज़ा है और केवल सऊदी अरब के लिए नियत किया गया है। यह उन एयरलाइनों के लिए होगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित हैं कि भारतीय या भूटानी या नेपाली नागरिक के सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं है। एयर बबल समझौता एयर बबल समझौता दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है, अगर नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। भारत ने किन देशों के साथ बबल समझौता किया है? कोविड -19 महामारी के बीच, भारत न...