Posts

Showing posts with the label Coalition

First Movers Coalition में शामिल हुआ भारत, जानिए First Movers Coalition क्या है?

Image
First Published: May 30, 2022 | Last Updated:May 30, 2022 भारत हाल ही में एक वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल में शामिल हुआ, जिसे फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन (First Movers Coalition) कहा जाता है। मुख्य बिंदु  यह पहल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन और विश्व आर्थिक फोरम (WEF) द्वारा COP26 में शुरू की गई थी। इसमें 8.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के सामूहिक बाजार पूंजीकरण के साथ 50 नए कॉर्पोरेट सदस्य शामिल हुए। फर्स्ट मूवर्स गठबंधन का उद्देश्य भारी उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों जैसे सबसे अधिक कार्बन-गहन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करना है, जो वैश्विक उत्सर्जन के 30% के लिए जिम्मेदार हैं। यह उम्मीद की जाती है कि इन क्षेत्रों से उत्सर्जन मध्य शताब्दी तक लगभग 50% तक बढ़ जाएगा जब तक कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती। फर्स्ट मूवर्स गठबंधन के लक्षित क्षेत्रों में एल्यूमीनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग शामिल हैं। कौन से देश इस गठबंधन में शामिल हुए और उनकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं? भारत के अलावा, डेनमार्क, इट...

High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction क्या है?

Image
First Published: February 12, 2022 | Last Updated:February 12, 2022 11 फरवरी, 2022 को वन ओशन समिट (One Ocean Summit) के अंतिम दिन, “राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन” (High Ambition Coalition (HAC) on biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ)) पर घोषणा पेश की गई। मुख्य बिंदु वन ओशन समिट (One Ocean Summit) का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया गया था। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर “चौथे अंतर सरकारी सम्मेलन” के लिए मार्च 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दुनिया भर के वार्ताकार एकत्रित होंगे। BBNJ संधि BBNJ संधि को “Treaty of the High Seas” के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस पर फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में बातचीत चल रही है। यह नई संधि समुद्र के कानून पर संयुक...