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MCD बिल पर दिल्‍ली विधानसभा ही ले सकती है फैसला, संसद यह नहीं कर सकती : TMC सांसद महुआ मोइत्रा

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महुआ मोइत्रा ने कहा, यह MCD बिल है इस पर सिर्फ दिल्ली विधानसभा फैसला ले सकती है नई दिल्‍ली : MCD Bill: लोकसभा में पेश किए गए एमसीडी बिल (Delhi Municipal Corporation Amendment Bill) का तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है. लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने NDTV से खास बातचीत में कहा, 'यह जो एमसीडी बिल है इस पर सिर्फ दिल्ली विधानसभा फैसला ले सकती है. उनको बिल पास करने का अधिकार है. संसद यह नहीं कर सकती क्योंकि 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ था और 3 निगमों में जो बंटवारा किया गया था, वह दिल्ली विधानसभा में हुआ था.' तृणमूल सांसद ने कहा कि अगर आप संविधान को देखें तो उसमें साफ-साफ कहा गया है कि निगम के जो पावर हैं वह सिर्फ राज्य के हैं और यह स्टेट लिस्ट में भी हैं. दोनों रूल्स के मुताबिक आप यह नहीं कर सकते. हमने यह कह दिया कि अगर आप को लाना ही है, आप दिल्ली के चुनाव जीत जाइए फिर एसेंबली से कीजिए. आप संसद में यह नहीं कर सकते. यह भी पढ़ें महुआ ने कहा, 'जब अप्रैल 22 को चुनाव होने हैं और दिल्ली के चुनाव आयोग ने आकर कह भी दिया था कि चुनाव समय पर होने वाले हैं.दिल्ली सर...

MCD बिल में मूल समस्‍याओं का हल नहीं, केंद्र इसे चुनाव टालने के लिए लाया : AAP विधायक सौरभ भारद्वाज

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सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह बिलकेवल नगरनिगम चुनाव टालने के लिए लाया जा रहा नई दिल्‍ली : आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्‍ली जल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj ) ने दिल्‍ली नगर निगम संशोधन बिल (Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022) मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है. गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी प्रदान की है, इसमें तीनों एमसीडी के विलय (MCD Merger Bill) का प्रस्‍ताव है, दूसरी ओर AAP से इसे दिल्‍ली नगरनिगम चुनाव टालने की बीजेपी की कोशिश करार दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम चुनाव में हार की डर से ऐसा कर रही है. सौरभ भारद्वाज ने NDTV से बातचीत में कहा, 'मैंने इस बिल को पढ़ा है इसमें नगर निगम की जो समस्या है उसका कोई हल नहीं दिया गया है. भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है. इसी तरह कोई आदमी मकान बनाएगा तो उसके यहां लेंटर डालने से पहले जो पार्षद पैसा मांगते हैं, उनको कैसे रोका जाए इसका कोई प्रावधान नहीं है. पैसे की समस्या है, उसका भी कोई प्रावधान नहीं है.'  यह भी पढ़ें ग्रेटर कैलाश विधानसभा स...