My Revolution of PARTs

First Published: March 6, 2022 | Last Updated:March 6, 2022 मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। सामान्य सहमति  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 CBI को नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य आमतौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने में सीबीआई की सहायता करने के लिए आम सहमति देते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है अन्यथा सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यहां तक ​​कि छोटे कार्यों के लिए भी। सहमति वापस लेने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। राज्य में प्रवेश करने वाले CBI अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे, यदि उन्हें राज्य की सरकार...

कांग्रेस के सभी पांच विधायकों ने आज संगमा से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन पत्र दिया. एनपीपी और कांग्रेस पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस के 12 विधायकों के शामिल होने के बाद दोनों पार्टियां करीब आ गई हैं. अंपरीन लिंगदोह ने कांग्रेस विधायक दल (CLP) के फैसले का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा, "हमने कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाले एमडीए को अपना समर्थन दिया है और आज हम सरकार को मजबूत करने के लिए एमडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं. हम सीएलपी सदस्यों ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसे मेघालय के मुख्यमंत्री को सौंप दिया."  अंपरीन लिंगदोह ने  कहा कि "हम एक दूसरे के हितों की रक्षा कर रहे हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए न्याय दिलाना है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के निर्णय को मजबूत करने के लिए एमडीए का समर्थन करते हैं कि हमारा संयुक्त प्रयास राज्य के नागरिकों के सामान्य हितों को आगे ले जाएगा."  मेघालय में इस सियासी हलचल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल का...