My Revolution of PARTs

First Published: April 2, 2022 | Last Updated:April 2, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “Rising and Accelerating MSME Performance” (RAMP) कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है जो विश्व बैंक द्वारा भी समर्थित है और इसकी लागत 6,062.45 करोड़ रुपये होगी। मुख्य बिंदु  नई शुरू की गई RAMP योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। RAMP योजना के लिए सिफारिशें के.वी. कामथ कमेटी, यू.के. सिन्हा कमेटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई थीं। वित्तीय परिव्यय RAMP योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपये (808 मिलियन डालर) है। विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए 3750 करोड़ रुपये (500 मिलियन  डालर) का ऋण प्रदान करेगा और शेष 2312.45 करोड़ रुपये (308 मिलियन डालर) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न COVID-19 संबंधित रिकवरी और लचीलापन हस्तक्षेपों का समर्थन करने की तलाश में होगी। इस योजना का उद्देश्य ऋण और बाजार तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ राज्य और केंद्र म...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि RAMP कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया जायेगा। ओस कार्यक्रम को 5 साल के लिए लागू किया जायेगा। RAMP RAMP COVID रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना है। COVID महामारी और लॉक डाउन के कारण MSME बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह MSMEs को वित्त की बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। RAMP कार्यक्रम का महत्व इस कार्यक्रम से MSMEs की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। यह MSMEs क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा। RAMP की आवश्यकता भारत में 40% MSMEs के पास वित्त तक पहुंच नहीं है। MSMEs  भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देश के निर्यात में 40% और सकल घरेलू उत्पाद का 30% योगदान करते हैं। विश्व बैंक और RAMP 2021 में, विश्व बैंक ने कहा कि RAMP कार्यक्रम 15.5 बिलियन अमरीकी डालर का वित्त जुटाएगा। यह पांच लाख MSMEs के ...