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कैबिनेट ने क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kwar Hydro Electric Project) को मंज़ूरी दी

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First Published: April 30, 2022 | Last Updated:April 30, 2022 27 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्वर जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु  यह आगामी जलविद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह परियोजना जिले में आने वाली चार परियोजनाओं में से एक का हिस्सा है। इस परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना और 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना शामिल है। सिंधु जल संधि ( Indus Water Treaty) 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु बेसिन में 6 नदियों के पानी को साझा करते हैं। इनमें से तीन पूर्वी नदियों ब्यास, सतलुज और रावी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है जो पश्चिमी नदियां हैं। हालाँकि, भारत उन पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, जिनके ...

नीति आयोग ने जारी की ‘Banking on Electric Vehicles in India’ रिपोर्ट

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First Published: January 24, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 नीति आयोग ने RBI के उधार दिशानिर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। और यह 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है ? RBI इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट पर विचार करेगा और 5 मानकों के आधार पर मामलों का उपयोग करेगा। वे हितधारक स्वीकार्यता (stakeholder acceptability), तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (techno – economic viability), मापनीयता (scalability), उत्पादन क्षमता (generation potential), आजीविका और सामाजिक-आर्थिक क्षमता (livelihood and socio – economic potential) हैं। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, कमर्शियल फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। यह वित्त मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को एक बुनि...