My Revolution of PARTs

किसान नेता और एसकेएम की कोर समिति के सदस्य शिव कुमार कक्का ने सरकार की सराहना की. नई दिल्ली: किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के दिल्ली सरकार के कदम का मंगलवार को स्वागत किया और केंद्र से अनुरोध किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति बनाने समेत अन्य वादों को पूरा किया जाए. किसान नेताओं ने कहा कि 40 किसान संगठनों का संघ ‘संयुक्त किसान मोर्चा' (एसकेएम) 14 मार्च को दिल्ली में बैठक आयोजित करेगा ताकि केंद्र द्वारा किसानों से किये गये बाकी वादों को पूरा नहीं करने की स्थिति में आगे की रणनीति बनाई जा सके. यह भी पढ़ें किसान नेता और एसकेएम की कोर समिति के सदस्य शिव कुमार कक्का ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार की सराहना की. कक्का ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘यह अच्छा कदम है और हम इस प्रयास के लिए दिल्ली सरकार तथा उप-राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हैं. इस कदम ने हमें उम्मीद दी है कि एमएसपी पर एक समिति बनाने जैसे अन्य वादों को भी पूरा किया...

किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर खाली हुए नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 2021 में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा मुद्दा रहा. सरकार जहां इसे कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए किसानों को मनाने का प्रयास करती रही, वहीं किसानों इनकी वापसी की अपनी मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए. वहीं कृषि क्षेत्र की अन्य प्रगति की बात करें तो भारत ने इस साल खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया. लेकिन सरकार को तीन विवादित कृषि सुधार कानूनों को वापस लेना पड़ा. वहीं खाद्य तेलों की महंगाई से आम उपभोक्ता परेशान रहे. अब महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया. यह भी पढ़ें कोरोना के बीच के बीच कृषि उन क्षेत्रों में से एक था, जिसने शानदार प्रदर्शन किया. क...