My Revolution of PARTs

First Published: March 28, 2022 | Last Updated:March 28, 2022 अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने और महाद्वीप के पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक मसौदा कानून को मंजूरी दी गई है। मुख्य बिंदु  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक (Indian Antarctica Bill) का संचालन किया है। इस बिल से 1982 के अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), 1959 की अंटार्कटिक संधि और 1998 के अंटार्कटिक के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र के दायित्वों को पूरा करने में मदद की उम्मीद है। यह बिल संसद के बजट सत्र में पेश होने जा रहा है। भारत का अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था और तब से अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए जा चुके हैं। भारत ने महाद्वीप पर तीन बेस भी बनाए हैं। अंटार्कटिका में भारत के बेस स्टेशन अब तक, भारत में अंटार्कटिका में दो पूरी तरह से काम करने वाले बेस स्टेशन हैं ज...

First Published: March 24, 2022 | Last Updated:March 24, 2022 हरियाणा विधानसभा ने “हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022” पारित किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य बल के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना है। मुख्य बिंदु  यह विधेयक बल, कपटपूर्ण तरीकों, प्रलोभन या शादी की आड़ में किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। इसी तरह के विधेयक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पारित किए गए हैं। बिल पहली बार 4 मार्च को पेश किया गया था । राज्य सरकार ने कहा है कि स्वतंत्र रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस नए विधेयक के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह बिल किसी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए प्रयास करेगा। इस विधेयक के तहत प्रावधान इस विधेयक के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को एक से पांच साल तक की जेल हो सकती है और उस पर न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला, न...

First Published: January 25, 2022 | Last Updated:January 25, 2022 ऑस्ट्रेलिया का Online Safety Bill 23 जनवरी, 2022 से लागू हो गया है। यह अधिनियम जुलाई 2021 में पारित किया गया था। मुख्य बिंदु  यह अधिनियम वयस्कों को ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन बुलिंग/धमकाने (online bullying) के मामलों की रिपोर्ट eSafety Commissioner जूली इनमैन ग्रांट को करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के साथ, eSafety Commissioner को सोशल मीडिया वेबसाइटों को ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों के खिलाफ बुलिंग से संबंधित सामग्री को हटाने का आदेश देने का अधिकार है। इस प्रकार की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 5,55,000 अमरीकी डालर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस कानून को कौन लागू करेगा? इस नए कानून के साथ, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए “e-Safety Commissioner” की जिम्मेदारी होगी। यह अधिनियम आस्ट्रेलियाई लोगों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कमिश्नर कैसे कार्रवाई करेंगे? एक सोशल मीडिया सेवा, या एक प्रा...