My Revolution of PARTs

First Published: May 13, 2022 | Last Updated:May 13, 2022 तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा की गई अन्य घोषणाएं क्या हैं? सीएम द्वारा घोषित अन्य योजनाएं हैं: राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। ‘CM in Your Constituency’ नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार। राज्य में मुफ्त नाश्ता योजना क्यों शुरू की गई? यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर, कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर हैं। महत्व  इस योजना की शुरुआत के साथ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। किस कक्षा के छात्रों को मुफ्त नाश्ता दिया जाता ...

Anti-NEET Bill पर CM स्टालिन ने राज्यपाल पर निशाना साधा चेन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu ) के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन (Chief Minister and DMK president M K Stalin) ने सोमवार को नीट विरोधी विधेयक को लेकर राज्यपाल आरएन रवि पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य विधेयक के लिए उनकी मंजूरी नहीं मांग रहा, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे ''डाकिया'' की तरह भेजने के लिए कह रहा हूं. यह भी पढ़ें द्रमुक द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट की मांग वाले विधेयक के दो बार राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास इसे अपनी मंजूरी देने का अधिकार नहीं है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से विधेयक की मंजूरी के लिए नहीं कह रहे हैं. राज्यपाल के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है. हम चाहते हैं कि विधेयक को राष्ट्रपति को भेजें." उन्होंने सवाल किया कि कैसे एक "नॉमिनेटेड गर्वनर " एक विधेयक को वापस कर सकता है या "इसे रोक...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश को “ प्रतिष्ठा का मुद्दा" ना बनाएं नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamilnadu) में 17 साल की छात्रा लावण्या की मौत के  मामले की CBI जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल CBI जांच में दखल देने से इनकार किया है हालांकि तमिलनाडु DGP की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता और CBI को नोटिस देकर जवाब मांगा है. तमिलनाडु की ओर से DGP की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये जहर खाकर खुदकुशी का मामला है, लेकिन हाईकोर्ट इसमें लगातार आदेश दे रहा है. ये कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है. सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश को “ प्रतिष्ठा का मुद्दा" ना बनाएं.  राज्य पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को सीबीआई को सौंपा जाए. राज्य के DGP ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के उस फैसले को चुनौती दी है. DGP ने कहा है कि हाईकोर्ट के CBI जांच...

राज्यपाल ने तर्क दिया है यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है. चेन्नई: सरकार के एक विधेयक को 'ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ' बताते हुए तमिलनाडु (Tamil Nadu) के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) (NEET) से छूट देने के प्रावधान वाले इस विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया है. राजभवन की तरफ से जारी एक बयान में इस बात की जानकारी देते हुए कहा गया है कि राज्यपाल ने विधेयक और इस संबंध में राज्य सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) एम अप्पावु को लौटा दी है. यह भी पढ़ें तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी मामले की जांच करेगी CBI : मद्रास हाईकोर्ट राज्यपाल ने तर्क दिया है कि यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है. राजभवन के बयान के मुताबिक, राज्यपाल ‘स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट से छूट देने से संबंधित साल 2021 के एलए बिल संख्या 43 और इस संबंध में राज्य सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का विस्तृत...

First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा (draft policy for senior citizens) तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्र विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं यह नीति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य और पोषण, आय सुरक्षा, सुरक्षा, आजीविका, सुरक्षा आवास और पर्यावरण, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और अनुसंधान और प्रलेखन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना है। यह नीति आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने, बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों के गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रकाश डालती है। साथ ही, यह वृद्ध लोगों की सुरक्षा के मुद्दों को भी संबोधित करेगी। यह एक बैंकिंग सहायता कार्यक्रम और पीड़ितों के लिए बचाव केंद्र की एक प्रणाली का निर्माण करेगी। नीति की आवश्यकता राज्य की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। और...

सरकार ती तरफ से कहा गया है कि सभी संक्रमित डॉक्टरों की हालत स्थिर है. चेन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) की राजधानी चेन्नई (Chennai) के तीन बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 50 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. उत्तरी चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में ऊटी और कूर्ग की यात्रा पर गए कम से कम 30 मेडिकल छात्रों को कोरोनावायरस परीक्षण में संक्रमित पाया गया है. इसी कॉलेज कैंपस में दो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और सात नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित हुए हैं. यह भी पढ़ें स्टेनली कॉलेज के एक मेडिकल छात्र विरुधागिरी ने कहा, "हम सभी क्वारंटीन में हैं और अलग-थलग हैं. सभी सुरक्षित हैं. हमारे सभी संपर्कों की भी पहचान कर ली गई है और अगर वे पॉजिटिव हैं तो उन्हें भी आइसोलेट कर दिया जाएगा." शहर के बीच में स्थित किलपौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में कम से कम 12 डॉक्टरों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है. पिछले महीने शहर के राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में भी 50 स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे. दक्षिण भारत में भी कोरोना में तेज उछाल, क...