My Revolution of PARTs

हैदराबाद: तेलंगाना उद्योग और वाणिज्य मंत्री के टी रामाराव ने बुधवार को केंद्र सरकार से देश भर में पेट्रोल और डीजल पर सेस यानी उपकर समाप्त करने की मांग की है. केंद्र द्वारा राज्य सरकारों से ईंधन पर वैट (मूल्य वर्धित कर) कम करने का आग्रह किया गया था. इस पर अब तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के नेता का ये बयान आया है. देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए तेलंगाना मंत्री के टी रामाराव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है. यह भी पढ़ें ये भी पढ़ें- हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी के अध्यक्ष बनने से तेवर तीखे के टी रामाराव ने एक ट्वीट कर लिखा कि "ईंधन की कीमतें एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) केंद्र सरकार की वजह से बढ़ी हैं. वैट कम नहीं करने के लिए राज्यों का नाम लेना, भले ही हमने इसे कभी नहीं बढ़ाया हो. क्या ये सहकारी संघवाद है. जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ? तेलंगाना में 2014 से ईंधन पर वैट की वृद्धि नहीं हुई है. इन्होंने आगे लिखा कि आपकी सरकार द्वारा लगाए गए सेस के कारण हमें हमारे उचित हिस्से का 41 प...

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी नई दिल्‍ली : प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्‍टर (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने की याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में दलीलें जारी रखी गई. केंद्र ने SC को बताया कि पिछले 17 वर्षों में PMLA के तहत 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की पहचान हुई और अटैच की गई. इस अवधि में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच के लिए 4,850 मामले उठाए गए हैं.अपराध की आय की कुर्की में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और कथित ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची की संपत्ति शामिल है.आतंकवाद और नक्सल फंडिंग के 57 मामलों की जांच में 1,249 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान हुई है  यह भी पढ़ें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस  दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच के समक्ष SG तुषार मेहता ने लगातार दूसरे दिन बहस जारी रखी. उन्होंने कहा कि 17 साल में की गई 2,883 सर्च की गईं. 256 संपत्तियों के माध्यम से 982 करोड़ रुपये की अपराध की आय अटैच हुई...