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क्या MCD चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का हो सकता है इस्तेमाल : HC ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-mcd-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be/?feed_id=17459&_unique_id=623b6457b1492

अपराध न घोषित होने तक वैवाहिक दुष्कर्म को माफ किया जाता रहेगा : एनजीओ (प्रतीकात्मक तस्वीर) नई दिल्ली: दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के समक्ष दलील दी कि वैवाहिक दुष्कर्म (Marital Rape) को तब तक माफ किया जाता रहेगा, जब तक कि यह एक स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता है और इस तरह की घोषणा स्पष्ट करेगी कि शादी सहमति को नजरअंदाज करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है.  यह भी पढ़ें याचिकाकर्ता एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपराध का विशिष्ट दर्जा न केवल इसे रोकेगा, बल्कि पत्नियों की शारीरिक अखंडता से संबंधित ‘सेक्स के वैवाहिक अधिकार' की सीमाओं को भी बढ़ावा देगा. न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली पीठ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत पतियों को दुष्कर्म के अपराध के लिए अभियोजन से मिली छूट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं की वकील करुणा नंदी ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने वाली अदालत की घोषणा सभी के लिए समान सम्मान और स...

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (High Speed Bullet Train Project) पर अहम टिप्पणी की है और कहा है कि द्विपक्षीय समझौते पर विदेशी फंडिंग वाली मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इससे प्रोजेक्ट में देरी होगी जो व्यापक जनहित में नहीं हो सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHDRCL) को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में एक डिपो बनाने और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोंटेकार्लो लिमिटेड की बोली पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. यह भी पढ़ें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस  एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि ये परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अगस्त 2021 में दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों द्वारा इस तरह का हस्तक्ष...

साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव के दौरान गोकुलपुरी में एक युवक दिलबर नेगी की हत्या करदी गई थी.  नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या आगजनी के मामले में छह आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. इन पर आरोप है कि ये भी उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, जिसने मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी. इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई. यह भी पढ़ें JNU कैंपस में PHD की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी. मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का है. जनवरी 2020 में उत्तर पूर्वी जिले के कई इलाकों में तीन दिन चली साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव के दौरान गोकुलपुरी में एक युवक दिलबर नेगी की हत्या करदी गई थी.  12 राउंड फायरिंग के बाद पकड़ा गया कुख्यात हथियार सप्लायर, 14 पिस्टल, 38 कारतूस बरामद इसी मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को छह आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिय...

प्रतीकात्‍मक फोटो नई दिल्‍ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि सीबीआई एक विशिष्ट और प्रशिक्षित एजेंसी है जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ कथित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियों से ‘‘प्रभावित'' नहीं होगी. निचली अदालत ने देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की प्रारंभिक जांच (पीई) कथित तौर पर लीक होने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था. देशमुख ने निचली अदालत के एक आदेश में उनके खिलाफ की गयी ‘‘हैरान'' करने वाली टिप्पणियों के विरुद्ध याचिका दायर की है. यह भी पढ़ें दिल्ली : पिछले चार दिनों में 41 से 60 साल के उम्र के लोगों की कोरोना से सबसे ज्यादा हुई मौत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जाहिर है कि सीबीआई स्वतंत्र तरीके से काम और जांच करेगी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि निचली अदालत ने ऐसी धारणा बना  कि जांच एजेंसी के पास मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर ‘‘पूर्व निर्णय...

150 साल बाद लाल किले पर ठोका दावा, बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार की याचिका कोर्ट ने ठुकराई