My Revolution of PARTs

First Published: April 27, 2022 | Last Updated:April 27, 2022 भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपनी Global Innovation Partnership (GIP) लॉन्च की है क्योंकि दोनों देश स्टार्ट-अप को लाभ पहुंचाने के लिए अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। GIP से जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि जैसे अन्य देशों के साथ परियोजनाओं के लिए Trilateral Development Corporation (TDC) Fund का उपयोग करने के लिए एक मॉडल प्रदान करने की उम्मीद है जो विकास और नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के इच्छुक हैं। GIP को भारत और यूके द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा। Trilateral Development Corporation (TDC) Fund हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य के समर्थन से निजी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में टीडीसी फंड लॉन्च किया गया है। इस क्षेत्र में हिंद महासागर, मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर, और समुद्र शामिल हैं जो इंडोनेशिया और उसके बाहर दोनों को जोड़ते हैं। TDC Fund  का उद्देश्य भारत का लक्ष्य GIP में योगदान करने के लिए TDC Fund का उपयोग करना है ...

First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 9 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC) NLMC को पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। NLMC को अब भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। NLMC लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में होगा। NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी ₹5000 करोड़ होगी और चुकता शेयर पूंजी ₹150 करोड़ होगी। NLMC की संरचना अध्यक्ष और गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। NLMC के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुद्रीकरण प्रक्रिया को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए NLMC को तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान की जाएगी। NLMC...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्टट्रैक करने के लिए एक “राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम” (National Land Monetisation Corporation) की स्थापना की है। मुख्य बिंदु  अब तक, CPSEs ने 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए संदर्भित किया है। MTNL, BSNL, BEML, BPCL, HMT Ltd, B&R और Instrumentation Ltd. इत्यादि CPSEs ने भूमि को संदर्भित किया है। पृष्ठभूमि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापित करने की घोषणा की थी, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल और सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सीमित है। इस SPV की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और गैर-मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय भूमि...