My Revolution of PARTs

First Published: June 3, 2022 | Last Updated:June 3, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को इस पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया है। मुख्य बिंदु  इस निर्णय से देश की सहकारी समितियों को पारदर्शी और खुली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से 8,54,000 से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 270 मिलियन सदस्य लाभान्वित होंगे। सहकारी समितियों के 270 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, इस प्रकार, GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद से आम आदमी को आर्थिक रूप से लाभ होगा, और सहकारी समितियों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।  इस प्लेटफॉर्म पर सहकारिता कैसे जुड़ेगी? पायलट के लिए इस पोर्टल पर सहकारिताओं की एक मान्य सूची डाली जाएगी और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। इस ऑनबोर्डिंग का निर्णय सहकारिता मंत्रालय द्वारा GeM के परामर्श से किया जाएगा। सहकारी समितियों के लिए GeM द्वारा एक समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की पेशकश की जाएगी। अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं का समर्...

First Published: March 25, 2022 | Last Updated:March 25, 2022 चालू वित्त वर्ष में सरकारी पोर्टल GeM से माल और सेवाओं की खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है।  यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा खरीद गतिविधियों में वृद्धि के कारण हुआ है। मुख्य बिंदु  इस आकड़े के साथ GeM को ई-सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया की शीर्ष पांच प्रणालियों में स्थान दिया गया है। इस पोर्टल में कोई चीनी उत्पाद नहीं है। 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन सामान और सेवाएं खरीद सकें। मौजूदा रुझान का विश्लेषण करते हुए, उम्मीद की जा रही है कि यह पोर्टल जल्द ही 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकते है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की खरीद 43,000 करोड़ रुपये रही। इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। यह पोर्टल देश के MSMEs को सशक्त बनाने की भी कोशिश करता है। GeM पोर्टल की नई विशेषताएं GeM पोर्टल को पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है त...

IMPCL अब GeM पोर्टल पर अपने उत्पादों को बेचेगा