My Revolution of PARTs

First Published: January 24, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 21 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह भारत के नौकरशाही ढांचे में एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service) की योजना बना रही है। मुख्य बिंदु  2014 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वतंत्र भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए एक वकील समर विजय सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी। हालांकि, प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद है कि क्या परमादेश (mandamus) जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या सरकार टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश का पालन करने का प्रस्ताव रखती है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति ( TSR Subramanian Committee) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा क...

समर विजय सिंह की ओर से दायर की गई थी याचिका नई दिल्ली: भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो जमीनी स्तर पर सभी परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निकाय बनाना चाहता है ? यह भी पढ़ें हालांकि SC ने संदेह व्यक्त किया कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा बनाने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है. लेकिन कहा कि जांच की जा सकती है कि क्या केंद्र सिफारिशों को लागू करने का इरादा रखता है.  क्या है पूरा मामला दरअसल साल 2014 में, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. समिति की अध्यक्षता प...