My Revolution of PARTs

First Published: February 22, 2022 | Last Updated:February 22, 2022 सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप, सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ‘जनभागीदारी एम्पावरमेंट’ (Janbhagidari Empowerment) पोर्टल की मेजबानी की। जनभागीदारी एम्पावरमेंट (Janbhagidari Empowerment) जनभागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया था। इस पोर्टल से संबंधित धीमी गति या बैंडविड्थ मुद्दों से संबंधित चिंताओं के बीच यह कदम उठाया गया है।  इस पोर्टल के एक अलग सर्वर पर चलने के बाद, यह काफी तेज़ी से खुलने लगा है, और इस तरह पोर्टल इस्तेमाल करने के अनुभव में सुधार हुआ है। अब तक करीब 70 हजार लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। पोर्टल का महत्व यह एक वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति, स्थिति के साथ-साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक ब्लॉक या नगर पालिका, गांव और जिले में उनके ...

First Published: February 16, 2022 | Last Updated:February 16, 2022 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी, 2022 को “DNTs की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना” (Scheme for Economic Empowerment of DNTs – SEED) लॉन्च की। मुख्य बिंदु अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों (De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Communities – DNTs) के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह वर्ग कैसे वंचित है? DNTs सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। वे पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। राष्ट्रीय गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग (National Commission for De-Notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribe) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के...