My Revolution of PARTs

ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं निजता में दखल देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में विश्वास नहीं करती कोलकाता : पेगासस मुद्दे (Pegasus Issue) पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने दावा किया है कि कुछ साल पहले उन्हें भी पेगासस स्पाइवेयर (spyware) खरीदने का प्रस्ताव मिला था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. संवाददाताओं से बात करते हुए ममता ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ स्‍पाईवेयर का इस्‍तेमाल 'अस्‍वीकार्य' है. सीएम ने कहा, 'अपनी अपनी मशीनें बेचने के लिए वे हमारे पुलिस विभाग के पास आए थे. पांच साल पहले उन्‍होंने इसके लिए ₹ 25 करोड़ मांगे थे. यह प्रस्‍ताव मेरे पाया आया तो मैंने कहा-नहीं, हम ऐसी मशीनें नहीं खरीदना चाहते. '  ममता ने कहा, 'यदि यह राष्‍ट्रविरोधी गतिविधियों और सुरक्षा के लिए होता तो अलग बात होती लेकिन इसका इस्‍तेमाल सियासी कारणों से किया जाता है, इसका इस्‍तेमाल अधिकारियों और जजों के खिलाफ किया जाता है जिसे स्‍वीकार  नहीं किया जा सकता....

First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 30 जनवरी, 2022 को कांग्रेस ने लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पेगासस स्पाइवेयर मुद्दे पर सदन को गुमराह किया था। ऐसा ही नोटिस राज्यसभा में भी जारी किया जाएगा। मुख्य बिंदु  विशेषाधिकार प्रस्ताव को एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेश किया गया था कि, भारत ने हथियारों के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के पैकेज के हिस्से के रूप में 2017 में इजरायली स्पाइवेयर खरीदा था। विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक नेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करने का आरोप लगाया है। सरकार का रुख  सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने कभी भी NSO समूह से पेगासस स्पाइवेयर नहीं खरीदा है। पूरा मामला क्या है? मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में रिपोर्ट किया था कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर की कई सरकार...

 पिछले साल भारत सहित दुनिया भर में नेताओं, कलाकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राष्ट्राध्यक्षों की कथित जासूसी के मामले में इज़रायली सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया था. प्रोजेक्ट पेगासस (Project Pegasus) नाम की एक खोजी रिपोर्ट में बताया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर से  भारत में भी करीब 174 पत्रकारों और नेता पेगासस के निशाने पर थे.  इसमें एम के वेणु, सुशांत सिंह जैसे पत्रकारों से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का भी नाम था. इसके चलते गोपनीयता संबंधी मुद्दों के लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं.  पेगासस स्पाइवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप बनाती है. यह भी पढ़ें:- 'मोदी सरकार ने किया देशद्रोह ' : 2017 में भारत के Pegasus खरीदने की रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साइबर हथियार के लिए युद्ध ( ‘The Battle for the World's Most Powerful Cyberweapon') हेडिंग के साथ NYT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायली फर्म NSO ग्रुप करीब एक दशक से "अपने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून-प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को...

भारत ने 2017 में इज़राइल से डिफेंस डील के साथ खरीदा था Pegasus स्पाइवेयर : रिपोर्ट इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राज नेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था. फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है. ये देशद्रोह है. मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है. राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया? पेगासस का इस्तेमाल कर अवैध जासूसी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले.' Why did Modi Govt act like the enemies of India and use a warfare weapon against Indian citizens? Illegal snooping using Pegasus amounts to treason. No one is above the law and we will ensure that justice is serv...