My Revolution of PARTs

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSMEs) ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और 4 बैंकों- कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक (भारत) और HDFC बैंक के साथ MSME RuPay क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।  MSME उधारकर्ताओं को MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड द्वारा दिए जाने वाले लाभ क्या हैं? डिजिटल पेमेंट। MSMEs उधारकर्ताओं के लिए उनके व्यावसायिक खर्च पर 50 दिनों की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि। MSMEs की व्यवसाय से संबंधित खरीदारी पर EMI की सुविधा। इस प्रकार, MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उनके परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए एक सरलीकृत भुगतान तंत्र प्रदान करता है। MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड से बैंकों को कैसे होगा फायदा? बैंक सूक्ष्म स्तर पर MSMEs उधारकर्ताओं के लेनदेन की निगरानी कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान की उपलब्धता के साथ, MSME रुपे क्रेडिट कार्ड नकद निकासी की मांग को कम करेगा। क्या MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत उद्...

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 उन्नत भारत अभियान 2.0 (UBA 2.0) ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक चार साल पूरे कर लिए  हैं। इस दिन वर्ष 2018 में, UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। उन्नत भारत अभियान ( Unnat Bharat Abhiyan) उन्नत भारत अभियान (UBA) एक प्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम पांच गांवों के साथ जोड़ना है ताकि ये उच्च संस्थान इन गावों में सामाजिक और सामाजिक कार्यों में योगदान देने में मदद कर सकें। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT दिल्ली) है। समग्र विकास के लिए डोमेन उन्नत भारत अभियान के तहत, गांवों के समग्र विकास के लिए दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं जो इस प्रकार हैं: मानव विकास एकीकृत तरीके से आर्थिक विकास। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य देश की ग्रामीण वास्तविकताओं ...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 1 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 भाषण के दौरान “देश-स्टैक ई-पोर्टल” स्थापित करने की घोषणा की। मुख्य बिंदु  देश-स्टैक ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा और स्किलिंग पर बजट का समग्र फोकस उद्योग से सराहना प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हितधारक जॉब मार्केट में स्किल गैप को बढ़ाने पर प्रकाश डाल रहे हैं। देश-स्टैक ई-पोर्टल (DESH-Stack e-Portal) DESH का अर्थ “Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood” है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल या री-स्किलिंग के लिए सशक्त बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह उद्यमशीलता के अवसरों और प्रासंगिक नौकरियों को खोजने के लिए API-आधारित विश्वसनीय कौशल क्रेडेंशियल्स, डिस्कवरी लेयर्स और भुगतान भी प्रदान करेगा। यह पोर्टल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और भारत में शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और मजबूत करने में मदद करेगा। ई-पोर्टल का महत्व अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और क्रॉस-स्किलिंग...

First Published: January 17, 2022 | Last Updated:January 17, 2022 केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए जायेंगे। मुख्य बिंदु  सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है और प्रस्तावित नियम पर सार्वजनिक टिप्पणियों और हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित किया है। 1 जुलाई, 2019 से चालक की सीट के लिए एयरबैग के नियम को अनिवार्य कर दिया गया था। सह-यात्री के लिए एक एयरबैग का नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ था। GSR अधिसूचना हालांकि, कई भारतीय कारों के टॉप वेरिएंट में पहले से ही 6 एयरबैग हैं। अब, सरकार ने न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आगे और साथ ही पीछे के डिब्बों में बैठने वालों के लिए आगे और पीछे के टकराव के प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया था। M1 वाहन श्रेणी में 4 अतिरिक्त एयरबैग अनिवार्य किए जाएंगे। M1 वाहन श्रेणी  M1 वाहन श्रेणी का तात्पर्य ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम 8 सीटों वाली यात्री कारो...