My Revolution of PARTs

First Published: April 3, 2022 | Last Updated:April 3, 2022 सरकार उन महत्वाकांक्षी उद्यमियों की मदद करने के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है जो SC और OBC समुदाय से संबंधित हैं और उद्यम पूंजी निधि (venture capital funds – VCF) प्राप्त करने में विफल रहे हैं। मुख्य बिंदु  इस प्रस्तावित योजना का नाम अम्बेडकर यंग एंटरप्रेन्योर-मेंटर प्रोग्राम (Ambedkar Young Entrepreneur-Mentor Programme) है। चूंकि VCF योजना कई वर्षों तक संचालन में रहने के बावजूद अच्छी प्रगति नहीं कर सकी, इसलिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई और इसे तैयार किया गया। VCF योजना के तहत, सरकार अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस योजना को एक “सलाहकार” कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्यावसायिक उद्यम बनाने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है, जो स्थापित प्रबंधकों और उद्योगपतियों को पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और मदद करने के लिए शामिल करेगा। इस योजना का उद्देश्य देश के उन सभी अनुसूचित जात...

First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौशल विकास मंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण ने Women@Work (W@W) Programme लांच किया है। मुख्य बिंदु यह कार्यक्रम 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था और इसके तहत कॉर्पोरेट कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा जो महिला कर्मचारियों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। जिन महिलाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, वे अगले पांच वर्षों में रोजगार के योग्य हो जाएंगी। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत महिलाओं को 5,000 नौकरियां देने का भी प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह कार्यक्रम 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रोजगार योग्य कौशल के साथ पांच लाख नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उद्योग अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों, परामर्श और संस्थागत और संगठनात्मक नेटवर्किंग के माध्यम से, यह कार्यक्रम महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने और...

First Published: March 8, 2022 | Last Updated:March 8, 2022 स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Program) दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की एक उप-योजना है। Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से SVEP लागू किया जा रहा है। SVEP का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है। इसका फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है। यह ग्रामीण गरीबों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करता है। उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उद्यम के स्थिर होने तक सहायता प्रदान की जाती है। व्यवसाय प्रबंधन में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, स्टार्ट-अप के तीन मुख्य स्तंभ यानी वित्त, ऊष्मायन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को इस योजना द्वारा संबोधित किया जाता है। SVEP का उद्देश्य सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (commu...

First Published: March 5, 2022 | Last Updated:March 5, 2022 जन औषधि दिवस सप्ताह के तीसरे दिन देश भर में 75 स्थानों पर जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु  इस कार्यक्रम का आयोजन जन औषधि योजना के साथ बाल मित्र के रूप में बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया। इसके तहत बच्चों को परियोजना, बचत, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, जन औषधि दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच मूल्य अंतर आदि के बारे में शिक्षित किया जायेगा। प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना (Pradhan Mantri Janaushadhi Pariyojana – PMBJP) फार्मास्युटिकल विभाग ने देश के सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PMBJP की शुरुआत की। इस योजना के तहत, सभी नागरिकों विशेषकर वंचितों और गरीबों को सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। प्रचार और शिक्षा के माध्यम से जेनेरिक दवाओं और उनकी गुणवत्ता के बारे में भी जागरूकता पैदा की जाती है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। जन औषधि सुगम मोबाइल एप्ली...

First Published: February 17, 2022 | Last Updated:February 17, 2022 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना New India Literacy Programme को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिश की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22, संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर सहित बुनियादी शिक्षा सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं। इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा इस योजना को ऑनला...

First Published: February 4, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) के तहत उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम करने जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में विवरण नहीं दिया। हालाँकि, रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के साथ भारत की सीमा के साथ गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क संपर्क में सुधार और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी पहुंच प्रदान की जाएगी। आजीविका के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम का महत्व भारत के साथ हिमालय की सीमा पर चीन की उपस्थिति बढ़ाने के आलोक में वा...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि RAMP कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया जायेगा। ओस कार्यक्रम को 5 साल के लिए लागू किया जायेगा। RAMP RAMP COVID रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना है। COVID महामारी और लॉक डाउन के कारण MSME बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह MSMEs को वित्त की बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। RAMP कार्यक्रम का महत्व इस कार्यक्रम से MSMEs की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। यह MSMEs क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा। RAMP की आवश्यकता भारत में 40% MSMEs के पास वित्त तक पहुंच नहीं है। MSMEs  भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देश के निर्यात में 40% और सकल घरेलू उत्पाद का 30% योगदान करते हैं। विश्व बैंक और RAMP 2021 में, विश्व बैंक ने कहा कि RAMP कार्यक्रम 15.5 बिलियन अमरीकी डालर का वित्त जुटाएगा। यह पांच लाख MSMEs के ...