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भारत सरकार करेगी राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University) की स्थापना

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First Published: February 23, 2022 | Last Updated:February 23, 2022 2022-23 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) को लागू करने के लिए बल दिया गया है। इसकी मदद के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University) की स्थापना के निर्णय की घोषणा की गई जो शैक्षणिक संस्थानों में भारत की सीट की कमी की समस्या को हल करेगा। मुख्य बिंदु  डिजिटल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की संभावनाएं भारत सरकार विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और कई भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार महामारी के कारण स्कूलों को बंद करने के कारण हुई शिक्षा हानि को दूर करने के लिए पीएम ई-विद्या योजना (PM e-Vidya) के तहत ‘One Class One TV Channel’ कार्यक्रम का भी विस्तार करेगी। टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी हुई...

केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु (Union Budget 2022-23 Highlights)

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First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 1 फरवरी, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह बजट मैक्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, जलवायु कार्रवाई, तकनीकी सक्षम विकास, निजी निवेश में भीड़ पर केंद्रित है।  बजट की मुख्य बातें  ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जायेगा ।  ई-पासपोर्ट जारी किया जायेगा ।  राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ।  जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी पेश की जाएगी ।  विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए अधिनियम से रीप्लेस किया जाएगा ।  सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किये जायेंगे ।  भारत की अनुमानित वृद्धि दर 9.2% है ।  तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी ।  पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) : 20,000 करोड़ रुपये  पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किमी तक विस्तारित किया जायेगा। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले तीन वर्षों में विकसित किया जायेगा। राज्यों के लिए ऋण राज्यों को 1 लाख करो...