My Revolution of PARTs

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है। मुख्य बिंदु  पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, नया लक्ष्य 2030 के बजाय 2025-26 है। जैव ईंधन नीति में अन्य संशोधन हैं: जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), निर्यातोन्मुखी इकाइयों में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन के उत्पादन की अनुमति। कुछ मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) में नए सदस्यों को शामिल करना, जो कि सम्मिश्रण कार्यक्रम का समन्वय करने वाली एजेंसी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 क्या है और इसके फायदे क्या हैं? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायो-सीएनजी पर केंद्रित है। इस नीति के प्रमुख भाग इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EPB), दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल का उत्पादन, फीडस्टॉक में R&D आदि हैं। प्रारंभिक लक्ष...

First Published: May 16, 2022 | Last Updated:May 16, 2022 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति को पीएम मोदी ने 14 मई, 2022 को इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया था। मुख्य बिंदु  पीएम द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस लॉन्च के दौरान पीएम ने स्टार्ट-अप उद्यमियों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना – 2022 का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और राज्य के नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इस नीति को राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नई स्टार्ट-अप नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप चल रहे हैं? राज्य में 1,...

First Published: May 9, 2022 | Last Updated:May 9, 2022 भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy) का एक नया मसौदा तैयार किया गया है। सरकार द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा के बाद नया मसौदा तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु  इस मसौदा नीति में युवाओं के विकास के लिए दस साल के दृष्टिकोण की कल्पना की गई है, जिसे भारत वर्ष 2030 तक हासिल करना चाहता है। कौन सा संगठन इस नीति के संबंध में सुझाव मांग रहा है? युवा मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे के संबंध में देश भर के सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। सुझाव, साथ ही नई मसौदा नीति के संबंध में टिप्पणियां, 45 दिनों के भीतर अर्थात 13 जून 2022 तक भेजी जानी चाहिए। यह मसौदा नीति किन लक्ष्यों के अनुरूप है? इस नीति को देश के सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है और यह देश के युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने का भी प्रयास करती है। इस नीति ने कितने क्षेत्रों में कार्रवाई की मांग की है? यह नीति पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवा विकास के संबंध...

First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इस नीति के तहत, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य बिंदु  साथ ही, इस नीति के तहत, सभी प्रमुख शहर जैसे केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय, राज्य की राजधानियाँ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर दूसरे चरण के तहत कवर किए जाएंगे, क्योंकि दोपहिया और तिपहिया वाहन बढ़ते शहरों में महत्वपूर्ण हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान पहले घोषणा की थी कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की लागत को कम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी। नीति का उद्देश्य इस नीति का उद्देश्य बैटरी-स्वैपिंग को अपनाने में सहायता करना है, विशेष रूप से बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में जो तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर में उपयोग किए जाते हैं। नीति के तहत किए गए प्रमुख प्रस्ताव इस नीति के तहत, नीति आयोग ने स्वैपेबल बैटरी वाले इल...

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 डिजिटल और हरित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की गई है। इस नीति को अनुमोदन के लिए भेजे जाने से पहले इस नीति को राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और अन्य संबद्ध मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए भेज दिया गया है। मुख्य बिंदु  इससे पहले, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन के विकास, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने और बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों (Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibitions – MICE) उद्योग के विकास के लिए रोडमैप के साथ तीन मसौदा रणनीति तैयार की गई थी। प्रमुख क्षेत्र जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा अगले 10 वर्षों में, डिजिटल पर्यटन, हरित पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र में कौशल, गंतव्य प्रबंधन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित पर्यटन का समर्थन करने के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन उद्योग के लिए प्रदान किए गए राहत उपाय पिछले दो वर्षों से इस उद्योग को सबसे अधिक ...

First Published: March 9, 2022 | Last Updated:March 9, 2022 राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्य बिंदु राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में दो लाख से भी कम ऊंट बचे हैं. 2012 के बाद से भारत में ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई है। 2019 में आखिरी बार गिने जाने पर लगभग 2.5 लाख ऊंट बचे थे। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है और इनकी संख्या लगातार घट रही है। 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। भारत के लगभग 85 प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं जिसके बाद हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय और नागालैंड में ऊंटों की संख्या शून्य हो गई, हालांकि 2012 में इन राज्यों में क्रमशः 45, 03, 07 और 92 ऊंट थे। राजस्थान सरकार ने इस नीति की घोषणा क्यों की? चूंकि ऊंटों की आबादी लगातार घट रही है, इसलिए राजस्थान सरकार ने इस नीति की घोषणा की है। इस नीति के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित क...

First Published: February 19, 2022 | Last Updated:February 19, 2022 17 फरवरी, 2022 को गुजरात सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूंजी निवेश पर 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति  नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की संचालन अवधि 2022 से 2027 तक पांच वर्ष होगी। यह नीति लगभग 1.2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश को आकर्षित करेगी। यह गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों सहित हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगी। ऐसी परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, यह नीति पांच साल के लिए बिजली शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी प्रदान करती है। नीति का उद्देश्य इस नई नीति का उद्देश्य गुजरात को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना है। वित्तीय सहायता यह नई नीति गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन...

First Published: January 8, 2022 | Last Updated:January 8, 2022 5 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने गुजरात राज्य में “स्टूडेंट स्टार्ट-अप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) 2.0” लॉन्च की। SSIP 2.0 को क्यों लॉन्च किया गया? SSIP 2.0 को अकादमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICAI-2022) में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ICAI 2022 को 5 जनवरी, 2022 को साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। SSIP 2.0 35 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है, जो एक स्कूली छात्र; या एक व्यावसायिक, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्र; या एक पूर्व छात्र, पूर्व छात्र या संस्थान, विश्वविद्यालय या स्कूल से कोई ड्रॉपआउट है। इसके तहत, राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यात्मक नवाचार और ऊष्मायन केंद्र (incubation centres) स्थापित करने की योजना बना रही है। SSIP 2.0 का विजन SSIP 2.0 को आत्मनिर्भर गुजरात की प्राप्ति के लिए सतत विकास और समावेशी विकास की...