My Revolution of PARTs

First Published: June 17, 2022 | Last Updated:June 17, 2022 Asia’s Global Start-up Ecosystem Report हाल ही में लंदन टेक वीक 2022 के आलोक में 14 जून, 2022 को जारी की गई। मुख्य बिंदु  इस रिपोर्ट में, केरल में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट केरल स्टार्ट-अप मिशन (KSUM) द्वारा इसे स्टार्ट-अप पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए गए रचनात्मक कदमों को मान्यता देती है। यह रैंकिंग केरल को स्टार्ट-अप का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में मदद करेगी जो इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। GSER GSER को वैश्विक सरकारों, प्रेरक स्टार्ट-अप संस्थापकों, निवेशकों और कॉर्पोरेट नेताओं को समाज के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने के लिए जारी किया गया था। इस साल नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्ट-अप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ने संयुक्त रूप से रैंकिंग तय की है। पहली बार GSER 2020 में प्रकाशित हुई थी। 2020...

First Published: June 10, 2022 | Last Updated:June 10, 2022 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) के अवसर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नेतृत्व वाले चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (State Food Safety Index – SFSI) को जारी किया। मुख्य बिंदु  खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए चौथा  राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में, तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब शुरू किया गया था? भारत के खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए FSSAI की शुरुआत 2018-19 में की गई थी। खाद्य सुरक्षा के कई मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लि...

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSMEs) ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और 4 बैंकों- कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक (भारत) और HDFC बैंक के साथ MSME RuPay क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।  MSME उधारकर्ताओं को MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड द्वारा दिए जाने वाले लाभ क्या हैं? डिजिटल पेमेंट। MSMEs उधारकर्ताओं के लिए उनके व्यावसायिक खर्च पर 50 दिनों की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि। MSMEs की व्यवसाय से संबंधित खरीदारी पर EMI की सुविधा। इस प्रकार, MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उनके परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए एक सरलीकृत भुगतान तंत्र प्रदान करता है। MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड से बैंकों को कैसे होगा फायदा? बैंक सूक्ष्म स्तर पर MSMEs उधारकर्ताओं के लेनदेन की निगरानी कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान की उपलब्धता के साथ, MSME रुपे क्रेडिट कार्ड नकद निकासी की मांग को कम करेगा। क्या MSME RuPAY क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत उद्...

First Published: May 13, 2022 | Last Updated:May 13, 2022 बालकृष्ण विट्ठलदास दोशी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक कहा जाता है जो वास्तुकला (architecture) के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। बी.वी. दोशी को यह पुरस्कार किसने प्रदान किया? साइमन ऑलफोर्ड, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स (RIBA) के अध्यक्ष हैं, ने बीवी दोशी को अहमदाबाद, गुजरात में उनके आवास पर यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पदक क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार एक व्यक्ति के जीवन भर के काम को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसका वास्तुकला के क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ व्यक्तिगत रूप से इस प्रतिष्ठित पदक को मंजूरी देती हैं। बी.वी. दोशी की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ क्या हैं? उन्होंने 100 परियोजनाओं पर काम किया है जिसमें शैक्षिक सुविधाएं, सांस्कृतिक भवन, आवास विकास आदि शामिल हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं: भार...

First Published: May 9, 2022 | Last Updated:May 9, 2022 मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर (India Solar Project Tracker) के अनुसार, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावॉट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों (cumulative large-scale solar installations) को पार किया है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? राजस्थान में कुल 32.5 GW स्थापित बिजली क्षमता है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है? अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है, और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। सौर ऊर्जा का हिस्सा  राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है, जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार, राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक सौर परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं: राजस्थान भ...

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने घोषणा की है कि रूस ने UNWTO से हटने का फैसला किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली (Zurab Pololikashvili) ने की। मुख्य बिंदु  UNWTO के अनुसार, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस को निलंबित करने के लिए निकाय द्वारा मतदान से पहले ही रूस ने इस संगठन से हटने का फैसला किया है। यह घटनाक्रम रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सामने आया है। UNWTO ने पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ असंगत और UNWTO के मौलिक उद्देश्य के खिलाफ बताया था। UNWTO ने इससे पहले मार्च के महीने में घोषणा की थी कि वह संघर्ष के कारण रूस को निलंबित करना चाहता है। यह पहली बार है जब UNWTO ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) UNWTO संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसे सतत, जिम्मेदार और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा...

First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO) ने रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस वर्ष अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में भी चेतावनी दी है जो मूल्य वृद्धि का कारण हो सकता है। मुख्य बिंदु  विश्व व्यापार संगठन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संघर्ष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। चीन में लगे लॉकडाउन से भी आर्थिक सुधार पर असर पड़ रहा है। युद्ध के साथ-साथ महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, मुद्रास्फीति में वृद्धि की है, और व्यापार वृद्धि की उम्मीदों को कम किया है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्वानुमान विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3% होगी जबकि 2023 में यह बढ़कर 3.4% हो जाएगी। संघर्ष के कारण 2022 और 2023 के पूर्वानुमान अनिश्चित हैं। खाद्य संकट के संबंध में चेतावनी संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में एक चे...

First Published: April 6, 2022 | Last Updated:April 6, 2022 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (International Air Connectivity Scheme – IACS) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य बिंदु  इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने इंफाल, गुवाहाटी और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले, हनोई, चटगांव और कुनमिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए पहले ही मार्गों की पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है और ज्यादातर यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर संबंधित हवाईअड्डे के ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अ...

First Published: March 26, 2022 | Last Updated:March 26, 2022 रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का उद्घाटन बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। मुख्य बिंदु  RBIH को प्रारंभिक पूंजी योगदान के रूप में 100 करोड़ रुपये के साथ RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष के रूप में एस. गोपालकृष्णन को चुना गया है। बोर्ड में शिक्षाविदों के साथ-साथ उद्योग के अन्य व्यक्ति भी हैं। RBI की यह पहल इसे कुछ चुनिंदा वैश्विक केंद्रीय बैंकों में शामिल करती है जो इस क्षेत्र में नवाचार लाने की कोशिश करते हुए जुड़ाव के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। RBIH का उद्देश्य RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो पूरे देश में निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। RBIH की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में एक स्थायी तरीके से नवाचारों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करन...

First Published: March 26, 2022 | Last Updated:March 26, 2022 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ( National Dolphin Day) के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। मुख्य बिंदु National Board for Wildlife’s (NBWL) की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का यह निर्णय लिया। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फ़िन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि गंगा की डॉल्फ़िन जीवित रह सकें। डॉल्फ़िन का महत्व डॉल्फ़िन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (aquatic ecosystem) के एक आदर्श संकेतक (indicator) के रूप में कार्य करती हैं, इस प्रकार डॉल्फ़िन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल प्रजातियों के अस्तित्व को लाभ होगा बल्कि उन लोगों को भी मदद म...

First Published: March 26, 2022 | Last Updated:March 26, 2022 लीक हुए कागजातों से सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन के सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार होने का खुलासा हुआ है।  इस कदम ने अपने अन्य पश्चिमी सहयोगियों के साथ पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में चौकन्ना कर दिया है। मुख्य बिंदु  इस सौदे के बारे में लीक हुए कागजात में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित द्वीप पर एक सैन्य अड्डा स्थापित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया इस छोटे से द्वीप का सबसे बड़ा सहायता दाता और मुख्य रक्षा साझेदार है और उसने इस बारे में चिंता जताई है। न्यूजीलैंड ने भी पर चिंता जताई है। सोलोमन द्वीप समूह ने अभी तक उन विवरणों की पुष्टि नहीं की है जो लीक हुए मसौदे समझौते में हाइलाइट किए गए थे। सोलोमन द्वीप समूह ने हालांकि एक बयान जारी कर कहा है कि वह चीन सहित अन्य देशों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार कर रहा है। चीनी सेना की तैनाती लीक हुए कागजात ने एक फ्रेमवर्क का खुलासा किया है जो चीन को सोलोमन द्वीप पर चीन द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की सुरक्...

First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 जिनेवा कन्वेंशन सिद्धांतों का एक समूह है जो युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है। मुख्य बिंदु  जिनेवा कन्वेंशन युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए नैतिक और कानूनी अंतरराष्ट्रीय मानकों को संहिताबद्ध करता है।जिनेवा कन्वेंशन चार संधियों और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल का एक समूह है, जो नागरिकों और युद्ध बंदियों (POW) के साथ व्यवहार पर केंद्रित है। हस्ताक्षरकर्ता जिनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों सहित 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, सभी देशों द्वारा तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, तीसरा प्रोटोकॉल केवल 79 देशों द्वारा अनुसमर्थित है। इसके अलावा, 2019 में, रूस ने प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 90 के तहत अपनी घोषणा वापस ले ली। पहला जिनेवा कन्वेंशन इस कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान जमीन पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा की जाती है। यह चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों तक भी फैला हुआ है। इसके अलाव...

First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 14 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) पर नियामक ढांचे की घोषणा की। मार्जिन कैप को हटाया गया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर मार्जिन कैप को हटा दिया है। इससे पहले, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर की एक सीमा थी। अधिकतम ब्याज दर संस्था द्वारा खर्च किए गए फंड की लागत से 10-12% या पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुना (इसमें जो भी कम हो) थी। अब, मार्जिन कैप को हटाने से NBFC-MFI बैंकों जैसे अन्य ऋणदाताओं के समान स्तर पर आ गए हैं। उधारकर्ता के आधार पर, ऋणदाताओं द्वारा जोखिम प्रीमियम लिया जा सकता है। नई नीति नए निर्देशों के अनुसार, सभी माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं को ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लानी होगी। पॉलिसी दस्तावेज़ में एक विस्तृत ब्याज दर मॉडल निर्धारित किया जाना चा...

First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 यूरोपीय संघ (European Union – EU) देशों ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया। मुख्य बिंदु  2020 से, यूरोपीय संघ (EU) स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली के आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास कर रहा है। इस योजना के बारीक विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस टैरिफ को लगाने का उद्देश्य यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में बने सस्ते सामानों से भर गया है। यूरोपीय संघ के अनुसार, यह कार्बन सीमा शुल्क यूरोपीय संघ की कंपनियों और विदेशों में समान कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) लागत लगाकर एक समान अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। लाभ यूरोपीय संघ ने माना कि यह कदम किसी भी कार्बन रिसाव से बच जाएगा और साझेदार देशों को मजबूत पर्यावरण नियम और कार्बन-मूल्य निर्धारण नीतियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे यूरोपीय संघ (ईयू) के ...

First Published: March 15, 2022 | Last Updated:March 15, 2022 देबाशीष पांडा को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, को कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में दो साल की सेवा के बाद, पांडा ने 31 जनवरी, 2022 को इस्तीफा दे दिया था। मई 2021 में पद खाली होने के दस महीने बाद पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) IRDAI एक नियामक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के दायरे में आती है। यह संगठन भारत में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्रों को लाइसेंस देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया गया था। इसमें अध्यक्ष के साथ भारत सरकार द्वारा चुने गए पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्ती...

First Published: March 15, 2022 | Last Updated:March 15, 2022 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में ‘जेंडर संवाद’ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मुख्य बिंदु  ‘जेंडर संवाद’ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। ‘जेंडर संवाद’ पहल का उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में DAY-NRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। ‘जेंडर संवाद’ के तीसरे संस्करण की थीम ‘Promotion of food and nutrition security through women’s collectives’ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Missions – SRLM) के 3000 से अधिक कर्मचारियों और 34 राज्यों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) के सदस्यों ने ‘जेंडर संवाद’ के तीसरे संस्करण में भाग लिया। प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह ( Iconic Week Celebrations) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2022) सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के तहत ‘जेंडर संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिष्ठि...

First Published: March 15, 2022 | Last Updated:March 15, 2022 सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में बाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। बाहिनी योजना (Bahini Scheme) बाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। बाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। यह योजना सिक्किम के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही 18,665 किशोरियों को कवर करेगी। भारत में यह पहली बार है कि किसी राज्य ने कक्षा 9-12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को कवर करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत स्कूलों में पैड डिस्पोजल के लिए इंसीनरेटर भी लगाए जाएंगे। बाहिनी योजना में आंगनबाडी व आशा कार्यकर्ता भी शामिल होंगी। बाहिनी योजना के उद्देश्य बाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के स्कूल छोड़ने पर अंकुश लगाना है। एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ WaterAid India के अनुसार, उचित स्वच्छता सुविधाओं और सैन...

First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 भारत की स्कूली शिक्षा पर Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। UDISE शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education – UDISE) 2012-13 में शुरू की गई थी। यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल और 26.4 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस प्रणाली में, डेटा को पहले कागज के प्रारूप में भरा जाता था और फिर कंप्यूटर में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता था। हालाँकि, यह प्रणाली त्रुटियों और दुरुपयोग से ग्रस्त है। UDISE+ UDISE+, UDISE का एक अपडेटेड संस्करण है, जहाँ स्कूलों से डेटा ऑनलाइन और वास्तविक समय में एकत्र किया जाता है। यह UDISE प्रणाली में मौजूद मुद्दों जैसे डेटा में त्रुटियों और देरी को दूर करने में उपयोगी है। UDISE+ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। UDISE+ प्रणाली में, डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग औ...

First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा एक सैन्य उपग्रह, नूर -2, को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊँचाई पर कक्षा में लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु  यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह लांच है। अप्रैल 2020 में, पहला नूर सैन्य उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किमी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। फारसी भाषा में नूर का अर्थ प्रकाश होता है। नूर 2 को शाहरूद स्पेसपोर्ट से तीन चरण वाले कासेद, या “मैसेंजर” लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। ईरान के दूसरे उपग्रह का कक्षा में लांच देश की सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे देश के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर भी चिंताएं बढ़ेंगी। इस सैटेलाइट का वजन 45 किलो है। देश के अधिकारियों द्वारा नूर-2 उपग्रह के बारे में विवरण जारी नहीं किया गया है। नूर उपग्रह  नूर अंतरिक्ष यान, जिसे “NOUR 01” के रूप में भी जाना जाता है, एक ईरानी सैन्य उपग्रह है जिसे 22 अप्रैल, 2020 को कक्षा में स्थापित किया गया था। नूर उपग्रह का लांच ईरान के केंद्रीय रेगिस्तान...

First Published: March 8, 2022 | Last Updated:March 8, 2022 इस वित्तीय वर्ष में, भारत लगभग 70 लाख टन गेहूं का निर्यात करने जा रहा है। यह भारत द्वारा गेहूं के उच्चतम निर्यात में से एक होगा। भारत का गेहूं निर्यात भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 13.53% है। लेकिन यह वैश्विक गेहूं निर्यात का केवल 1% हिस्सा है। भारत सालाना लगभग 108 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है। हालांकि, अधिकांश उत्पादन घरेलू खपत के लिए जाता है। वित्त वर्ष 2012-13 में भारत ने रिकॉर्ड 6.5 मिलियन टन का निर्यात किया। फरवरी 2022 के अंत तक, भारत पहले ही 6.6 मिलियन टन गेहूं का निर्यात कर चुका है। गेहूं की कीमतों में उछाल इस सप्ताह शिकागो में बेंचमार्क गेहूं की कीमतों में 40% से अधिक की वृद्धि हुई। यह यूक्रेन पर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के कारण है। रूस और यूक्रेन का वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग चौथाई हिस्सा है और इन देशों से आपूर्ति रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण...