My Revolution of PARTs

First Published: May 21, 2022 | Last Updated:May 21, 2022 सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची हाल ही में जारी की गई। मुख्य बिंदु  यह फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है। कंपनियों को चार मापदंडों पर  रैंक किया गया है: बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ, और संपत्ति जो अप्रैल 2022 को समाप्त पिछले 12 महीनों के दौरान हासिल की गई है। यह सूची 2003 से प्रकाशित की जा रही है। सूची में शीर्ष दस भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) HDFC बैंक लिमिटेड ICICI बैंक लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) Housing Development Finance Corporation Limited इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) टाटा स्टील लिमिटेड एक्सिस बैंक लिमिटेड दुनिया भर में फोर्ब्स की सूची में शीर्ष पांच कंपनियां कौन सी हैं? बर्कशायर हैथवे, अमेरिका ICBC, चीन अरामको, सऊदी अरब जेपी मॉर्गन चेस, अमेरिका चायना कंस्ट्रक्शन बैंक।...

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि आधार की देरी से सूचना देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा. यह जुर्माना शुल्क अगले तीन माह यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा. उसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. वहीं पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा. सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है. वे 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे. इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा. सीबीडीटी ने बयान में कहा गया 31 मार्च, 2023 जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं. पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट' पैन को समाप...

First Published: December 31, 2021 | Last Updated:December 31, 2021 केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 31 दिसंबर, 2021 को चुनावी बांड की 19 वीं  किश्त जारी करने को मंजूरी दी । मुख्य बिंदु  चुनावी बांड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी बांड क्या है? चुनावी बांड एक वित्तीय साधन है, जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। ये बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं। इन बांडों को जारी करने वाला SBI एकमात्र अधिकृत बैंक है। जारी होने की तारीख से, यह बांड पंद्रह दिनों के लिए वैध होते हैं। उन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाया जा सकता है। इसमें दान देने वाले व्यक्ति के नाम का जिक्र नहीं होता है। बांड कौन खरीद ...