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देबाशीष पांडा को IRDAI का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया

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First Published: March 15, 2022 | Last Updated:March 15, 2022 देबाशीष पांडा को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, को कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में दो साल की सेवा के बाद, पांडा ने 31 जनवरी, 2022 को इस्तीफा दे दिया था। मई 2021 में पद खाली होने के दस महीने बाद पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) IRDAI एक नियामक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के दायरे में आती है। यह संगठन भारत में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्रों को लाइसेंस देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यह 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित किया गया था। इसमें अध्यक्ष के साथ भारत सरकार द्वारा चुने गए पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्ती...

2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers) : मुख्य बिंदु

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First Published: December 31, 2021 | Last Updated:December 31, 2021 30 दिसंबर, 2021 को बीमा नियामक IRDAI ने राज्य के स्वामित्व वाली LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers – D-SII) के रूप में जारी रखा है। D-SIIs  क्या है? D-SII ऐसे आकार और बाजार महत्व के बीमाकर्ता हैं, और घरेलू तथा विश्व स्तर पर परस्पर जुड़े हुए हैं, जिनकी विफलता या संकट के परिणामस्वरूप घरेलू वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण अव्यवस्था होगी। D-SII को बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो ‘बहुत बड़े या विफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण’ (too big or too important to fail) हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बीमा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए D-SII का निरंतर कार्य करना आवश्यक है। IRDAI वार्षिक आधार पर D-SII की पहचान करता है और सार्वजनिक जानकारी के लिए ऐसे बीमाकर्ताओं के नामों का खुलासा करता है। D-SII के लिए आवश्यकताएं  सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को कॉर्पोरेट प...