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बीरभूम हत्याकांड: सीबीआई ने तृणमूल नेता की हत्या के मामले में 10 लोगों पर मामला दर्ज किया

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सीबीआई अधिकारियों ने वहां पुलिसकर्मियों से भी बात की. कोलकाता: सीबीआई (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता भादु शेख की हत्या के संबंध में शनिवार को 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. इस हत्याकांड (Murder) के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नौ लोगों की हत्या की गई थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में पलाश शेख, संजू शेख, सोना शेख और छोटो शेख को नामजद किया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने आज रामपुरहाट थाने का दौरा किया और केस डायरी तथा भादु शेख की हत्या से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये. यह भी पढ़ें अधिकारी ने कहा, “सीबीआई अधिकारियों ने वहां पुलिसकर्मियों से भी बात की. उन्होंने हत्या के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की स्थिति का जायजा लिया.”   (इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।) Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%...

अनिल देशमुख मामले में सीबीआई ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से पूछताछ की

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संजय पांडे से सीबीआई ने तकरीबन 6 घंटे तक सवाल जवाब किया. मुंबई: मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे (Sanjay Pandey) से शुक्रवार सीबीआई (Sanjay Pandey)  ने पूछताछ की. बताया जा रहा है संजय पांडे से सीबीआई ने तकरीबन 6 घंटे तक सवाल जवाब किया. सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर से ये पूछताछ अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में की गई.  गौरतलब है, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को इस मामले में प्रभावित करने का आरोप है. दरअसल सीबीआई ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश  से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b2-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ac/?feed_id=15940&_unique_id=622da55b79387

NSE की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार, 'हिमालयन योगी' के साथ साझा की थी संवेदनशील जानकारी

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नई दिल्ली: NSE की पूर्व सीईओ  चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी के पहले केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी थी. चित्रा रामकृष्णन ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि वो एनएसई के मामलों में एक 'हिमालयन योगी' के साथ जानकारी साझा करती रही थीं. हालांकि बाद में उस योगी की पहचान उनके पूर्व सहयोगी के तौर पर ही हुई, जिसे उन्होंने मोटे वेतन पर रखा था. सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर गोपनीय जानकारियां लीक करने का आरोप लगाया है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तीन साल सीईओ रहीं चित्रा रामकृष्ण के बारे में इस खुलासे के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया था. इस घोटाले की जांच में देरी को लेकर भी सवाल उठे थे. चित्रा रामकृष्ण के ईमेल की जांच पड़ताल से इस पूरे घटनाक्रम का पता चला था और जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी.  यह भी पढ़ें 'सेशेल्स जाने की रखो तैयारी...'- हिमालय वाले योगी ने NSE की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण से ईमेल पर कहा था  नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज (NSE) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्‍ण के निर्णय़ों को कथित तौर पर प्रभाव ड...

मेघालय ने CBI की सहमति वापस ली

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First Published: March 6, 2022 | Last Updated:March 6, 2022 मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। सामान्य सहमति  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 CBI को नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य आमतौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने में सीबीआई की सहायता करने के लिए आम सहमति देते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है अन्यथा सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यहां तक ​​कि छोटे कार्यों के लिए भी। सहमति वापस लेने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। राज्य में प्रवेश करने वाले CBI अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे, यदि उन्हें राज्य की सरकार...

रिश्वतखोरी मामला : CBI ने GAIL के निदेशक को किया गिरफ्तार, 50 लाख से ज्यादा की रिश्वत का आरोप

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नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के निदेशक (विपणन) को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम (पीएसयू) महारत्न कंपनी के उत्पाद बेचने वाले डीलरों को छूट प्रदान करने की नीति के संभावित लाभार्थियों से कथित तौर पर 50 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने निदेशक ई एस रंगनाथन, बिचौलियों और व्यापारियों की संलिप्तता वाले कथित रिश्वत घोटाले का खुलासा किया और शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने रंगनाथन के कार्यालय और आवास सहित आठ स्थानों पर छापे मारे. सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, 'उक्त आरोपी (रंगनाथन) के परिसरों से छापेमारी के दौरान करीब 1.29 करोड़ नकद और सोने के आभूषण एवं अन्य कीमती सामान बरामद किए गए.' अधिकारियों ने बताया कि यह आरोप है कि रंगनाथन महारत्न पीएसयू द्वारा विपणन किए गए पेट्रो रसायन उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों को छूट के संभावित लाभार्थियों से रिश्वत ले रहे थे. (ह...

CBI प्रशिक्षित एजेंसी, अनिल देशमुख के खिलाफ निचली अदालत के कमेंट से नहीं होगी प्रभावित : हाईकोर्ट

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प्रतीकात्‍मक फोटो नई दिल्‍ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि सीबीआई एक विशिष्ट और प्रशिक्षित एजेंसी है जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ कथित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियों से ‘‘प्रभावित'' नहीं होगी. निचली अदालत ने देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की प्रारंभिक जांच (पीई) कथित तौर पर लीक होने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था. देशमुख ने निचली अदालत के एक आदेश में उनके खिलाफ की गयी ‘‘हैरान'' करने वाली टिप्पणियों के विरुद्ध याचिका दायर की है. यह भी पढ़ें दिल्ली : पिछले चार दिनों में 41 से 60 साल के उम्र के लोगों की कोरोना से सबसे ज्यादा हुई मौत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जाहिर है कि सीबीआई स्वतंत्र तरीके से काम और जांच करेगी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि निचली अदालत ने ऐसी धारणा बना  कि जांच एजेंसी के पास मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर ‘‘पूर्व निर्णय...