My Revolution of PARTs

First Published: April 21, 2022 | Last Updated:April 21, 2022 क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो (Nexo) ने दुनिया का पहला “क्रिप्टो-समर्थित” भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया है। इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक मुख्यधारा बन रही है। मुख्य बिंदु  प्रारंभ में, यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। यह उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन जैसी अपनी डिजिटल संपत्ति को बेचे बिना खर्च करने की अनुमति देगा, क्योंकि डिजिटल संपत्ति का उपयोग दिए गए क्रेडिट को वापस करने के लिए संपार्श्विक (collateral) के रूप में किया जाता है। क्रिप्टो-समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग दुनिया भर के 92 मिलियन व्यापारियों में किया जा सकता है जहां मास्टरकार्ड स्वीकार किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से निवेशक क्रिप्टो संपत्ति के कानूनी मूल्य का 90% तक खर्च करने में सक्षम होंगे जो उनके पास है। कार्ड की फीस इस कार्ड के लिए किसी मासिक, न्यूनतम भुगतान या निष्क्रियता शुल्क की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, इस ...

First Published: March 12, 2022 | Last Updated:March 12, 2022 9 मार्च, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये। कार्यकारी आदेश (E xecutive Order) इस कार्यकारी आदेश ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों से क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों और लाभों की जांच करने का आह्वान किया है। इस आदेश में डिजिटल संपत्ति के विनियमन और निगरानी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। फोकस क्षेत्र इस कार्यकारी आदेश में घोषित उपाय छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय स्थिरता अवैध गतिविधि प्रतिस्पर्धा वित्तीय समावेशन जिम्मेदार नवाचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा कई क्रिप्टो घोटालों, साइबर हमलों आदि के मद्देनजर कार्यकारी आदेश ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर बहुत जोर दिया है। क्रिप्टो स्कैमर द्वारा कई निवेशकों का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार, डिजिटल परिसंपत्तियों द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रणालीगत वित्तीय जोखिम के खिलाफ पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अवैध गतिविधियां क्रिप्टो...

बजट 2022 में क्रिप्टो ऐसेट के ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है. नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में क्रिप्टो करेंसी को लेकर उठ रहे सवालों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसीज पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं यह फैसला सरकार ने अभी नहीं किया है.  इस पर अंतिम फैसला स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद किया जाएगा. बजट 2022 में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो ऐसेट के ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है. राज्यसभा में बजट 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "हमने केवल क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाया है. मैं इस स्तर पर इसे वैध बनाने या इसे प्रतिबंधित करने के लिए कुछ नहीं कर रही हूं." यह भी पढ़ें क्रिप्टो ऐसेट के ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स लगाने के बजटीय प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह महत्वपूर्ण बात कही. वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में कहा क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं यह फैसला सरकार स्टेकहोल्डर्स के साथ सला...

केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अगले वित्त वर्ष से परिचालन में आएगी.  नई दिल्ली: वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की वैधता को लेकर साफ करते हुए कहा कि निजी डिजिटल करंसी (Digital Currency) कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने इसी हफ्ते संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया था. साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा भी की थी. यह भी पढ़ें इस मसले पर सोमनाथन ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा - 'जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी.' उन्होंने यह भी कहा कि क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी. कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा. उन्होंने कहा - 'भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा. केवल भ...

First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। क्रिप्टोकरेंसी के साथ चुनौतियां IMF के अनुसार, तेजी से विकास और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बढ़ती लोकप्रियता से वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी विकेन्द्रीकृत मुद्राएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं क्योंकि वे अत्यंत अस्थिर हैं। वे इक्विटी या कमोडिटी या विनिमय दरों की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर हैं। डिजिटल मुद्रा की तुलना में इसकी लेनदेन लागत काफी महंगी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के लेनदेन से पूंजी प्रवाह अस्थिर हो जाता है। यह क्रिप्टो संपत्ति के प्रावधान से कई परिचालन और वित्तीय अखंडता जोखिम भी पैदा करता है। क्रिप्टोकरेंसी यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है ...

First Published: January 22, 2022 | Last Updated:January 22, 2022 20 जनवरी, 2022 को रूसी केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने का प्रस्ताव रखा। मुख्य बिंदु  यदि यह कदम अपनाया जाता है, तो यह बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र को बाधित कर सकता है क्योंकि रूस दुनिया भर में सबसे बड़े क्रिप्टो-माइनिंग देशों में से एक है। यह प्रस्ताव इसलिए बनाया गया था क्योंकि रूसी अधिकारी वर्षों से क्रिप्टोकरेंसी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।  रूस के केन्द्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी भुगतान पर प्रतिबंध को मजबूत करने, क्रिप्टोकरेंसी खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ आभासी मुद्रा के व्यापार पर कड़े कानूनों को मजबूत करने का आह्वान किया। रूस में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति रूस में, अधिकारियों ने 2020 में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा दिया। हालांकि, भुगतान में उनके उपयोग को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। रूस में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या चिंताएं हैं? क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग रूसी नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ वि...