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केंद्र सरकार ने कहा है, इस तरह अतिरिक्त प्रयास देने से अन्य उम्मीदवारों की संभावना प्रभावित होगी नई दिल्‍ली : संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में बैठने के लिए अतिरिक्त मौके की मांग के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने इस हलफनामे में कहा है कि UPSC परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा. अगर UPSC परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों मौका दिया गया तो देशभर में अन्य श्रेणियों में होने परीक्षा के छात्रों द्वारा भी इसी तरह की मांग की जाएगी. केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में कहा है कि कोरोना की वजह से जनवरी में UPSC परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि चार्टर्ड एकाउंटेंसी परीक्षा के लिए इस तरह के अतिरिक्त प्रयास की अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी. इस तरह का अतिरिक्त प्रयास देने से अन्य उम्मीदवारों की संभावना प्रभावित होगी क्योंकि इससे उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी. मामले को लेकर कल सुनवाई होगी यह भी पढ़ें  दर...

प्रतीकात्‍मक फोटो नई दिल्‍ली : पदोन्नति में आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. केंद्र ने मामले में दलील देते हुए कहा है कि SC के फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी सेवा के दौरान तरक्की में आरक्षण की नीति रद्द करने का असर सीधे-सीधे 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, इससे इन कर्मियों में असंतोष बढ़ेगा.केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि तरक्की यानी प्रमोशन में आरक्षण का असर आरक्षित वर्ग में आने वाले साढ़े चार लाख कर्मचारियों अधिकारियों पर पड़ेगा.ये असर 2007 से 2020 के दौरान सरकारी सेवाओं में तरक्की पाने वालों पर पड़ रहा है. 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द हुई तरक्की में आरक्षण की अपनी नीति की हिमायत करते हुए केंद्र सरकार की दलील है कि उस नीति से किसी पर उल्टा या नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रमोशन आरक्षण वर्ग के उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा था जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और वो निर्धारित अर्हता पूरी करते थे.  यह भी पढ़ें Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%a4%e0%a4%b0...

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी नई दिल्‍ली : प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्‍टर (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने की याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में दलीलें जारी रखी गई. केंद्र ने SC को बताया कि पिछले 17 वर्षों में PMLA के तहत 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की पहचान हुई और अटैच की गई. इस अवधि में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच के लिए 4,850 मामले उठाए गए हैं.अपराध की आय की कुर्की में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और कथित ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची की संपत्ति शामिल है.आतंकवाद और नक्सल फंडिंग के 57 मामलों की जांच में 1,249 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान हुई है  यह भी पढ़ें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस  दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच के समक्ष SG तुषार मेहता ने लगातार दूसरे दिन बहस जारी रखी. उन्होंने कहा कि 17 साल में की गई 2,883 सर्च की गईं. 256 संपत्तियों के माध्यम से 982 करोड़ रुपये की अपराध की आय अटैच हुई...

समर विजय सिंह की ओर से दायर की गई थी याचिका नई दिल्ली: भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो जमीनी स्तर पर सभी परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निकाय बनाना चाहता है ? यह भी पढ़ें हालांकि SC ने संदेह व्यक्त किया कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा बनाने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है. लेकिन कहा कि जांच की जा सकती है कि क्या केंद्र सिफारिशों को लागू करने का इरादा रखता है.  क्या है पूरा मामला दरअसल साल 2014 में, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. समिति की अध्यक्षता प...

First Published: January 3, 2022 | Last Updated:January 3, 2022 केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर, 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register – NPR) को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। मुख्य बिंदु  इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उप-जिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज़ करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक पूर्व-आवश्यकता है। यह कम से कम तीन महीने पहले किया जाता है। भारत के महापंजीयक (Registrar General of India – RGI) द्वारा जून 2021 तक संकलित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जिलों की संख्या 2011 में 640 से बढ़कर 736 हो गई है। उप-जिले 2011 में 5,925 से बढ़कर 2021 में 6,754, जनगणना शहर 3,892 से बढ़कर 5,050 और वैधानिक शहर 4,041 से बढ़कर 4,657 हो गए हैं। हालांकि, इसी अवधि में गांव 6,40,934 से घटकर 6,39,083 हो गए हैं। जनगणना 2021 का पहला चरण जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्...

प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम एकाउंट हैक नहीं हुए : सरकारी सूत्र