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हरित और सतत विकास के लिए भारत-जर्मन भागीदारी : मुख्य बिंदु

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First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का लक्ष्य क्या है? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को तेज करना और जलवायु संरक्षण की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना। जर्मनी द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इस साझेदारी के तहत, जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में €10 बिलियन के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता  ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक “इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स” की स्थापना करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित होता है। चूंक...

फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर (Frank-Walter Steinmeier) फिर से जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गये

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First Published: February 14, 2022 | Last Updated:February 14, 2022 13 फरवरी, 2022 को एक विशेष संसदीय सभा ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर को पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना। मुख्य बिंदु  अधिकांश मुख्यधारा के राजनीतिक दलों द्वारा, चुनावों से पहले, राष्ट्रपति पद के लिए स्टीनमीयर का समर्थन किया गया था। संसद के निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा द्वारा उन्हें बड़े बहुमत से चुना गया। वह 2017 में राष्ट्रपति बने। इससे पहले, उन्होंने चांसलर एंजेला मर्केल के विदेश मंत्री और चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में दो कार्यकाल तक कार्य किया था। जर्मनी के राष्ट्रपति जर्मनी के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति बहुत कम है। हालांकि, इसे एक महत्वपूर्ण नैतिक अधिकार माना जाता है। वह देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति के औपचारिक दायित्व हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कार्य करने का अधिकार और कर्तव्य भी है। वे सामान्य सामाजिक और राजनीतिक बहस को दिशा प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास महासंघ की ...