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मुंबई वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया

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First Published: February 18, 2022 | Last Updated:February 18, 2022 मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपये है। वाटर टैक्सी वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटरक्राफ्ट है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस सेवा की योजना कई स्टॉप के साथ बनाई जा सकती है (बस की तरह) या टैक्सी के समान यह सेवा कई स्थानों पर ऑन-डिमांड उपलब्ध करवाई जा सकती है। सागरमाला कार्यक्रम ( Sagarmala Programme) भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लॉजिस्टिक्स उद्योग में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र के लॉजिस्टिक्स लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की मात्रा को कम करने के लिए समुद्र तट और नदियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। यह कार्यक्रम देश के 7,517 किलोमीटर समुद्र तट, नौगम्य जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नेटवर्क और महत्वपूर्ण अंतर्राष...

केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स में कटौती की

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First Published: February 15, 2022 | Last Updated:February 15, 2022 केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल (crude palm oil – CPO) के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। यह 13 फरवरी, 2022 को प्रभावी हुआ। मुख्य बिंदु  भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है।  टैक्स में कमी कर में कमी को “कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)” के रूप में भी जाना जाता है। यह रिफाइंड पाम तेल आयात शुल्क और CPO के बीच की खाई को चौड़ा करेगा। यह कर कटौती प्रभावी रूप से भारतीय रिफाइनरों के लिए CPO आयात करना सस्ता बना रही है। AIDC में कमी के बाद CPO और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25 फीसदी हो जाएगा। इस कमी से भारतीय रिफाइनर को मदद मिलेगी, लेकिन स्थानीय रिफाइनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को अंतर को बढ़ाकर 11 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। टैक्स कटौती से कैसे मदद मिलेगी? भारतीय रिफाइनर के लिए सोया तेल और सूरजमुखी के तेल की तुलना में टैक्स में कटौती कच्चे पाम तेल को अधिक आकर्षक बना देगी। इस प्रकार यह पाम तेल के आयात को बढ़ावा देगा। टैक्स में कटौती से उपभोक...

भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर लगेगा 30% टैक्स

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First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। क्रिप्टोकरेंसी के साथ चुनौतियां IMF के अनुसार, तेजी से विकास और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बढ़ती लोकप्रियता से वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी विकेन्द्रीकृत मुद्राएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं क्योंकि वे अत्यंत अस्थिर हैं। वे इक्विटी या कमोडिटी या विनिमय दरों की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर हैं। डिजिटल मुद्रा की तुलना में इसकी लेनदेन लागत काफी महंगी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के लेनदेन से पूंजी प्रवाह अस्थिर हो जाता है। यह क्रिप्टो संपत्ति के प्रावधान से कई परिचालन और वित्तीय अखंडता जोखिम भी पैदा करता है। क्रिप्टोकरेंसी यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है ...

मुंबई में शुरू की जाएगी वाटर टैक्सी सर्विस (Mumbai Water Taxi Service)

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First Published: January 3, 2022 | Last Updated:January 3, 2022 बहुप्रतीक्षित वाटर टैक्सी सर्विस जनवरी 2022 से मुंबई में शुरू होने की संभावना है। मुंबई जल परिवहन परियोजना के नए मार्ग सरकार ने कई ऑपरेटरों को निम्नलिखित मार्ग आवंटित किए हैं: एलिफेंटा से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल डोमेस्टिक क्रूज़ टर्मिनल (DCT) से करंजदे, रीवास, धरमतार DCT से बेलापुर, वाशी, नेरुल, ऐरोली, खंडेरी द्वीप और JNPT DCT से JNPT और नवी मुंबई, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होगा सेवाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है।  इस परियोजना की शुरुआत किसने की? वाटर टैक्सी सर्विस प्रोजेक्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT), महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) की एक संयुक्त पहल है। सेवा के लिए किराया DCT से नवी मुंबई का किराया करीब 1200 से 1500 रुपये प्रति यात्री होगा, जबकि DCT से JNPT का किराया करीब 750 रुपये होगा। नवी मुंबई पहुँचने के लिए यात्रा का समय DCT से नवी ...

अमेरिका भारत समेत 17 देशों पर एंटी-डंपिंग टैक्स लगा सकता है

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