My Revolution of PARTs

First Published: April 23, 2022 | Last Updated:April 23, 2022 20 अप्रैल  2022 को, महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट के मार्ग पर एक अनूठी ‘टैप-इन टैप-आउट’ सुविधा के साथ लांच की गई है। मुख्य बिंदु  भारत में पहली बस सेवा जो पूरी तरह से डिजिटल है। यह सुविधा इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में पूरे शहर के सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। डिजिटल बस सेवा का उद्देश्य यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और इसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। प्रणाली का कार्य यह प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके या ‘चलो’ एप्प के माध्यम से टैप करने में सक्षम होंगे जो उनके स्मार्टफ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। यात्रा पूरी करने के बाद, यदि वे एप्प का उपयोग टैप आउट करने के लिए करते हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक रसीद प्राप्त होगी और यदि वे स्मार्ट कार्ड का उपयोग क...

First Published: April 9, 2022 | Last Updated:April 9, 2022 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को ‘Digital Dashboard for District Ganga Committees (DGCs) Performance Monitoring System’ (GDPMS) लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु  इस लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार भी मौजूद थे। इस लॉन्च इवेंट में 100 से अधिक जिला गंगा समितियों (District Ganga Committee – DGC) के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया। डैशबोर्ड का उद्देश्य लोगों और गंगा नदी के बीच संबंध बढ़ाने में DGC की मदद करने के उद्देश्य से डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। जिला गंगा समिति (District Ganga Committee – DGC)  गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन और सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सभी गंगा नदी बेसिन जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था। DGC की जिम्मेदारियां DGC नदी के कायाकल्प के ल...

First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 14 मार्च को कर्नाटक के आईटी मंत्री, सी.एन. अश्वथ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वॉटर डेटा बैंक, एक्वेरियम (AQVERIUM) लॉन्च किया। डिजिटल वॉटर डाटा बैंक डिजिटल वॉटर डाटा बैंकविभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जल-सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। यह डेटा कुछ सामान्य विकास चुनौतियों और जल प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा। यह सेवा वितरण में सुधार, जल संसाधनों को बनाए रखने और लचीलापन बनाने में भी मदद करता है। एक्वेरियम (AQVERIUM) AQVERIUM भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है, जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता है। AQVERIUM का इरादा लगभग दस लाख युवाओं को पानी, स्वच्छता, जल-भूवैज्ञानिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में प्रशिक्षित करने का है। यह आईटी, ...

First Published: March 12, 2022 | Last Updated:March 12, 2022 राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन (National Digital Tourism Mission) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट जनता से प्रतिक्रिया के लिए प्रकाशित की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने मसौदा रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणी आमंत्रित की है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में टिप्पणियां इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र अत्यधिक खंडित है और पर्यटन के उपक्षेत्रों जैसे परिवहन, आवास, रेस्तरां इत्यादि में कई चुनौतियां हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में कई अवसर हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन क्षेत्र सूचना के आदान-प्रदान के संयुक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित अधिकांश पर्यटन प्रणालियाँ वर्तमान में साइलो में काम कर रही हैं। वर्तमान डेटा सिस्टम एक आम भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, जिससे डेटा एनालिटिक्स और बाद में नीति-निर्माण में बाधा आती है। इस प्रकार, पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध और मानकीकृत डेटा विनिमय की आवश्यकता है।...

First Published: February 23, 2022 | Last Updated:February 23, 2022 2022-23 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) को लागू करने के लिए बल दिया गया है। इसकी मदद के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (National Digital University) की स्थापना के निर्णय की घोषणा की गई जो शैक्षणिक संस्थानों में भारत की सीट की कमी की समस्या को हल करेगा। मुख्य बिंदु  डिजिटल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करते हुए कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की संभावनाएं भारत सरकार विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और कई भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार महामारी के कारण स्कूलों को बंद करने के कारण हुई शिक्षा हानि को दूर करने के लिए पीएम ई-विद्या योजना (PM e-Vidya) के तहत ‘One Class One TV Channel’ कार्यक्रम का भी विस्तार करेगी। टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ी हुई...

First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 दूसरे ADGMIN के दौरान, भारत और आसियान देशों ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना (India–ASEAN Digital Work Plan) को मंजूरी दी है। ADGMIN का अर्थ ASEAN Digital Ministers Meet है। यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। योजना के बारे में इस योजना के तहत देश 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फोरेंसिक और उन्नत उपग्रह संचार जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्रों में अपने ज्ञान को साझा करेंगे। वे एक साथ काम करेंगे और इंटरनेट हैकिंग, मोबाइल फोन चोरी से लड़ने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। साथ ही, वे चोरी हुए मोबाइल फोन के गलत असामाजिक उपयोग से निपटने के लिए योजना तैयार करेंगे। ADGMIN क्या है? यह एक वार्षिक बैठक है। इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, जापान, यूरोपीय संघ, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संवाद भागीदारों ने भाग लिया। 2022 ADGMIN बैठक के दौरान, देशों ने डिजिटल सहयोग को मजबूत करने की रणनीतियों के बारे में चर्चा की। आसियान आसियान देशों में शामिल हैं : ...

First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी, 2022 को “डिजिटल संसद” नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। डिजिटल संसद एप्प (Digital Sansad App)  लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद एप्प लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। एप्प के उपयोग यह एप्प सदस्यों के लिए विधायी गतिविधियों और सेवाओं का 360-डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। वर्तमान सदन में कार्यवाही के अलावा, यह एप्प लोगों को सभी लोकसभा से संबंधित अभिलेखीय डेटा तक पहुंचने में मदद करेगा। लोग भाषणों, वाद-विवाद आदि का भी उपयोग कर सकेंगे। इस एप्प में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ-साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। इसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होगा। इस एप्प पर 2022 के बजट सत्र को भी लाइव देखा जा सकता है। यह एप्प सांसदों की कैसे मदद करेगा? यह एप्प संसद के सदस...

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 डिजिटल गवर्नमेंट मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। यह सेवाएं देने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। यह मिशन कैसे काम करेगा? यह स्वचालित प्रक्रियाओं को आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र को सीधे संबंधित विभाग से अलर्ट प्राप्त होगा। उसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के तहत खाद्यान्न तक आसान पहुंच भी प्रदान करता है। इसमें ड्राइवर लाइसेंस का नवीनीकरण, सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए रिमाइंडर शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य इस मिशन का उद्देश्य किसी योजना के बारे में पूछताछ शुरू करने से पहले ही नागरिकों तक लाभ पहुंचाना है। यह ई-गवर्नेंस का अगला चरण है। पृष्ठभूमि भारत सरकार ने 15 साल पहले ई-गवर्नेंस की शुरुआत की थी। तब से इसने आयकर, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्...

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payment Index) जारी किया। इस सूचकांक के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य निष्कर्ष सितंबर 2021 में ऑनलाइन लेनदेन का सूचकांक माप 304.06 था। मार्च 2021 में यह 270.59 था। सितंबर 2020 में, ऑनलाइन लेनदेन का माप 217.74 था। यह सूचकांक मार्च और सितंबर के महीनों में जारी किया जाता है। सूचकांक का आधार RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 है। इसका मतलब है कि मार्च अवधि के लिए इंडेक्स का स्कोर 100 पर सेट किया गया था। तीन साल के भीतर इंडेक्स वैल्यू में 2.7 गुना की वृद्धि हुई है। सूचकांक का निर्माण यह सूचकांक पांच मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। वे भुगतान सक्षमकर्ता (25%), उपभोक्ता केंद्रितता (5%), भुगतान प्रदर्शन (45%), आपूर्ति पक्ष कारक (15%), और मांग पक्ष कारक (10%) हैं। सूचकांक अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसे पहली बार मार्च 2021 में र...