My Revolution of PARTs

First Published: March 13, 2022 | Last Updated:March 13, 2022 ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। आवेदन के लिए आमंत्रण 11 मार्च 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने PLI योजना के लिए पात्र ड्रोन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है और इसके लिए संगठन के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 31 मार्च,  2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। विदेशी ड्रोन के आयात पर रोक 10 फरवरी, 2022 को, सरकार ने अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के ...

First Published: February 10, 2022 | Last Updated:February 10, 2022 9 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने सुरक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्देश्यों के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रोन के पुर्जों के आयात पर कोई रोक नहीं होगी। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए :  सरकार ने 120 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की घोषणा की। इसने ड्रोन संचालन नियमों को उदार बनाया। सरकार ने R&D, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अपवादों के साथ, पूरी तरह से निर्मित या सेमी-नॉक डाउन या पूरी तरह से नॉक डाउन फॉर्म में ड्रोन के लिए आयात नीति को भी प्रतिबंधित कर दिया है। अनुसंधान एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात के लिए सरकारी मंज...