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बारिश से फसल ख़राब होने वाले किसानों को मुआवजा देगी दिल्ली सरकार

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First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 दिल्ली सरकार ने हाल ही में किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की मंजूरी दी है। इन किसानों को बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है।बारिश का पानी उनके खेतों में घुस गया और उनकी फसल को नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने लगभग 29,000 एकड़ के लिए कुल 53 करोड़ रुपये आवंटित किए। मुख्य बिंदु  सितंबर-अक्टूबर 2021 में बेमौसमी बारिश के कारण राजधानी के आसपास के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन बारिशों के कारण, आसपास के नालों का पानी गंभीर क्षति के कारण खेतों में बह गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए, दिल्ली सरकार ने मुआवजा राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी थी। टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है। यदि नुकसान 70% या उससे कम है, तो मुआवजे का भुगतान 70% की दर से किया जाना है। यदि नुकसान 70% से अधिक है तो 100% मुआवजा देना होगा। पृष्ठभूमि दिल्ली सरकार ने हाल ही में क्षेत्र के फसल क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुस...

‘देश के मेंटर’ (Desh Ke Mentor) कार्यक्रम में बदलाव किये गये

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First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 ‘देश के मेंटर’ कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों को मेंटर्स के साथ जोड़ता है। मुख्य बिंदु  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने दिल्ली सरकार से ‘देश के मेंटर’ कार्यक्रम को स्थगित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद, दिल्ली सरकार ने इसमें नए फीचर जोड़े हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसलिए, संबंधित सुझाए गए परिवर्तन किए गए हैं। आयोग द्वारा जताई गई चिंताएं इस कार्यक्रम द्वारा बच्चों और अज्ञात लोगों को एक साथ लाया जाता है। यह बच्चों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। मेंटर की प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए पुलिस सत्यापन (police verification) की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण बच्चों से सम्बंधित अपराध होने की संभावना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 13 और धारा 15 के तहत यह चिंताएं व्यक्त की गई हैं।...

कोरोना केसों में उछाल के बाद 'अलर्ट मोड' पर दिल्‍ली सरकार, सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कीं

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दिल्ली सरकार ने सभी विभागों/दफ्तरों के कर्मचारियों की छुट्टियां (मेडिकल लीव नहीं) रद्द कर दी हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो ) नई दिल्‍ली : देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के सभी विभागों/दफ्तरों के सभी अधिकारी/कर्मचारी/स्टाफ़ की छुट्टियां (मेडिकल लीव नहीं) रद्द कर दी गई हैं.  दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है, इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक मेडिकल लीव को छोड़ कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी और न ही अधिकारियों/कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर कहीं और जाने की अनुमति होगी. गौरतलब है कि दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में कुल 782 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 69 कोविड सस्पेक्ट (संदिग्‍ध) हैं. पिछले 24 घंटे में ही कुल 708 कोरोना मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती किया गया है.इनके अलावा, बीते 24 घंटे में 5 विदेश से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया यह भी पढ़ें Covaxin लगवाने के बाद न पैरासिटामॉल और न ही दर्द निवारक दवा की जरूरत: Bharat Biotech इन कुल 713 मरीजों में 610 ...

दिल्ली सरकार ने ‘देशभक्ति’ बजट पेश किया

दिल्ली सरकार ने ‘देशभक्ति’ बजट पेश किया