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नेपाल बनेगा भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश

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First Published: February 18, 2022 | Last Updated:February 18, 2022 नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो नेपाल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। मुख्य बिंदु  नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) के साथ साझेदारी की है। नेपाल में, GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करेगा। सहयोग का उद्देश्य NPCI के अनुसार, यह सहयोग नेपाल में इंटरऑपरेबल रीयल-टाइम पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) और पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन को मजबूत करके नेपाल की जनता को लाभान्वित करेगा। यह भविष्य में नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पार P2P हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। UPI की रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली नेपाल की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकती है और साथ ही व्यापार के अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। यह नेपाल के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण म...

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख (Lipulekh) पर विवाद क्यों है?

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First Published: January 18, 2022 | Last Updated:January 18, 2022 भारत वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा कर रहा है। नेपाली सत्ता पक्ष ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस पर आपत्ति जताई है।साथ ही नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों पर भी दावा किया है। ताजा मामला क्या है ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत लिपुलेख दर्रे (Lipulekh pass) तक सड़क का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी दिसंबर 2021 में हल्द्वानी की अपनी यात्रा के दौरान की थी। इसके बाद से सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। मानचित्र से जुड़ा विवाद 2020 में, नेपाल ने संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में लिंपियाधुरा क्षेत्रों को शामिल किया गया, विशेष रूप से काली नदी का स्रोत। सुगौली संधि मुद्दा 1816 में, ब्रिटिश भारत और नेपाल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेपाल द्वारा एंग्लो-नेपाली युद्ध हारने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।इस संधि के अनु...

भारत ने नेपाल में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपये का अनुदान दिया

भारत ने नेपाल में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपये का अनुदान दिया