My Revolution of PARTs

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 यूरोपीय संसद के सदस्यों ने हाल ही में 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। मुख्य बिंदु  यह मतदान एक संशोधन पर आयोजित किया गया था, जिसने 2035 के बाद नए वाहनों के माध्यम से कुछ ऑटो उत्सर्जन की अनुमति दी थी। इस संशोधन को संसद सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यूरोपीय संघ विधानसभा ने अगले दशक के मध्य तक वाहन निर्माताओं को 100% कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता के लिए स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में मतदान किया। यह यूरोपीय संघ के 27 देशों में पेट्रोल या डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के समान होगा। ऐसा क्यों हुआ? यूरोप इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जीवाश्म ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। यूरोपीय संसद के सदस्यों को अभी भी यूरोप में 27 राष्ट्रीय सरकारों के मंत्रियों के साथ अंतिम कानून पर बातचीत करनी होगी। इस कानून का अंतिम स्वरूप 2022...

First Published: February 16, 2022 | Last Updated:February 16, 2022 14 फरवरी, 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य बिंदु इस खंडपीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित ने की। प्रतिवादियों को ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय और याचिकाकर्ताओं की संबद्ध गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया गया था। कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021 कानून में घुड़दौड़ को छोड़कर, मौके के किसी भी खेल (game of chance) के संबंध में सभी प्रकार की सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल है। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि यह नीति कर्नाटक की भविष्य की सम्भावनाओं को प्रभावित करेगी, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के हब के रूप में उभर रहा है। इस अधिनियम ने राज्य में सभी प्रकार के दांव, सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेम के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत ऑनलाइन गेमिं...

First Published: February 10, 2022 | Last Updated:February 10, 2022 9 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने सुरक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्देश्यों के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रोन के पुर्जों के आयात पर कोई रोक नहीं होगी। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए :  सरकार ने 120 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की घोषणा की। इसने ड्रोन संचालन नियमों को उदार बनाया। सरकार ने R&D, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अपवादों के साथ, पूरी तरह से निर्मित या सेमी-नॉक डाउन या पूरी तरह से नॉक डाउन फॉर्म में ड्रोन के लिए आयात नीति को भी प्रतिबंधित कर दिया है। अनुसंधान एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात के लिए सरकारी मंज...

First Published: January 22, 2022 | Last Updated:January 22, 2022 20 जनवरी, 2022 को रूसी केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने का प्रस्ताव रखा। मुख्य बिंदु  यदि यह कदम अपनाया जाता है, तो यह बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र को बाधित कर सकता है क्योंकि रूस दुनिया भर में सबसे बड़े क्रिप्टो-माइनिंग देशों में से एक है। यह प्रस्ताव इसलिए बनाया गया था क्योंकि रूसी अधिकारी वर्षों से क्रिप्टोकरेंसी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।  रूस के केन्द्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी भुगतान पर प्रतिबंध को मजबूत करने, क्रिप्टोकरेंसी खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ आभासी मुद्रा के व्यापार पर कड़े कानूनों को मजबूत करने का आह्वान किया। रूस में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति रूस में, अधिकारियों ने 2020 में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा दिया। हालांकि, भुगतान में उनके उपयोग को कभी भी अधिकृत नहीं किया गया था। रूस में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या चिंताएं हैं? क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग रूसी नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ वि...