My Revolution of PARTs

First Published: May 16, 2022 | Last Updated:May 16, 2022 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति को पीएम मोदी ने 14 मई, 2022 को इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया था। मुख्य बिंदु  पीएम द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस लॉन्च के दौरान पीएम ने स्टार्ट-अप उद्यमियों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना – 2022 का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और राज्य के नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इस नीति को राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नई स्टार्ट-अप नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप चल रहे हैं? राज्य में 1,...

First Published: March 14, 2022 | Last Updated:March 14, 2022 मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में ‘बाल बजट’ पेश किया। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मुख्य बिंदु  मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। 2.79 लाख करोड़ रुपये के बजट के तहत 2022-23 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के लिए 42,128 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 19,405 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस बजट के तहत सड़क, बिजली और पानी को कवर करने वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 42,128 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 41,038 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 20,027 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 32,843 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए...

First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 (AP Seva Portal 2.0) लॉन्च किया। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु  यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। आवेदनों की अपडेट SMS के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी। यह पोर्टल 30 सेवाएं प्रदान करता है। इसमें नागरिक आपूर्ति की 6 सेवाएं, नगरपालिका प्रशासन की 25 सेवाएं, राजस्व और भूमि प्रशासन की 30 सेवाएं, ग्रामीण विकास की तीन सेवाएं और ऊर्जा विभागों की अन्य 53 सेवाएं शामिल हैं। 2.0 संस्करण आवेदनों के ऑनलाइन अनुमोदन की अनुमति देता है। साथ ही, यह पोर्टल अधिकारियों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन प्रदान करने की अनुमति देता है। यह पोर्टल डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की अनुमति देता है। लगभग 90% सरकारी सेवाओं की पेशकश ...

First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जिलों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है। नए जिले विशाखापत्तनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र को दो जिलों में विभाजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के 26 जिले हैं – श्रीकुलम, विजयनगरम, मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, विशाखापत्तनम, श्री बालाजी जिला, चित्तौड़, अन्नामय्या, वाईएसआर कडप्पा, श्री सत्यसाई जिला, अनंतपुरम, नंदयाल, कुरनूल, एसपीएस नेल्लोर, प्रकाशम, पलनाडु, बापटला, गुंटूर, एनटीआर जिला, कृष्णा, एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कोना सीमा, काकीनाडा, अनाकापल्ली। इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया था। यह विजयनगरम जिला था। भारत में नए जिले कैसे बनते हैं? नया जिला बनाने की शक्ति राज्य सरकार के हाथ में है। यह या तो राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है।...

First Published: January 25, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पृष्ठभूमि स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी, 1950 को हिमाचल को “ग” श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवम्बर, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसम्बर, 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है “बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र”। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण-पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण—पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित ...

First Published: January 7, 2022 | Last Updated:January 7, 2022 खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को COVID संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था।  अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जायेगा।  खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जायेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए 50-एकड़ भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की। आवंटित धनराशि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ रुपये आवंटित किए। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के संचालन और रखरखाव पर 15.56 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए अलग-अलग फंड आवंटित किये जायेंगे। सुविधाएं स्पोर्ट्स स्टेडियम को 10,000 दर्शकों की क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम, 4,000 दर्शकों की क्षमता वाले फुटबॉल क्षेत्र, लैंडस्केपिंग, पार्किंग क्षेत्र, बागवानी, गार्डरूम, गेट, आंतरिक सर्विस रोड, स्ट्रीट ...

मध्य प्रदेश विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता बिल पेश किया गया