My Revolution of PARTs

First Published: June 9, 2022 | Last Updated:June 9, 2022 6 जून, 2022 को, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपये के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु इन खरीद प्रस्तावों को DAC ने मंजूरी दे दी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद को भी मंजूरी दी। इसे 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। DAC ने स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा Su-30 MKI एयरो-इंजन और डोर्नियर विमान के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए खरीद DAC ने भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक (RTFLTs) की खरीद के लिए मंजूरी दी। पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहन (Wh AFVs), ब्रिज बिछाने वाले टैंक (BLTs), और वेपन लोकेटिंग रडार (WLRs) को भी घरेलू स्रोतों के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया है। डिजिटल तटरक्षक परियोजना रक्षा में डिजिटल ...

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GST परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य (persuasive value) है और वे प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को “बराबर मानता है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर पर कानून बनाने की समान शक्तियाँ हैं। GST परिषद क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279-A) है जो वस्तु और सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। GST परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी बैठक को आयोजित करने के...

First Published: April 28, 2022 | Last Updated:April 28, 2022 यूरोपीय संघ और भारत तेजी से भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप सुरक्षा और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (Trade and Technology Council) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मुख्य बिंदु  इस तरह की परिषद की स्थापना का निर्णय भारत के लिए अपने किसी भी भागीदार राष्ट्र के साथ ऐसा पहला अवसर है। यूरोपीय संघ ने पहले ही इस तरह की एक परिषद की स्थापना अमेरिका के साथ की थी। इस परिषद के गठन का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई बैठक में हुआ था। दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता की स्थिति पर भी चर्चा की, भारत और यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के साथ-साथ एक निवेश समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की आवश्यकता दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि दुनिया भर में भू-राजनीतिक वातावरण में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और ...

First Published: April 11, 2022 | Last Updated:April 11, 2022 रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council – UNHRC) से निलंबित कर दिया गया है।रूस पर आरोप थे कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सदस्य देशों ने रूस को निलंबित करने के लिए मतदान किया। UNHRC UNHRC संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है।UNHRC  मानवाधिकार उल्लंघनों की भी जांच करता है और विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करता है। 15 मार्च, 2006 को इस परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा की गई थी।   UNHRC ने मानवाधिकार पर पहले गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। UNHRC में 47 सदस्यीय राज्य हैं। फेडरिको विलेगास यूएनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसी देश को हटाने की प्रक्रिया UNGA किसी भी परिषद सदस्य को निलंबित कर सकता है जिसने अपनी सदस्यता अवधि के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।किसी सदस्य को निलंबित करने ...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 हाल ही में, संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  सान्याल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। वह 1990 के दशक के मध्य से वित्तीय बाजारों में काम कर रहे थे। 2015 तक, वह ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। 2017 में, उन्हें भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 में, उन्हें शहरी मुद्दों पर अपने काम के लिए आइजनहावर फैलोशिप मिली थी। 2014 में वर्ल्ड सिटीज समिट में सिंगापुर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें The Indian Renaissance: India’s Rise After a Thousand Years of Decline,’ ‘Land of the Seven Rivers: A Brief History of India’s Geography,’ and, The Incredible History of India’s Geography शामिल हैं। संजीव सान्याल ने ...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 मुंबई में, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 25वीं बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। मुख्य बिंदु परिषद ने FSDC के विभिन्न जनादेशों के साथ-साथ महत्वपूर्ण मैक्रो-वित्तीय चिंताओं पर चर्चा की जो कुछ घरेलू और वैश्विक विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। परिषद ने यह भी कहा कि सरकार के साथ-साथ अन्य प्राधिकरणों को प्रमुख वित्तीय संस्थानों के वित्तीय संचालन और स्थितियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि यह लंबी और मध्यम अवधि में वित्तीय कमजोरियों को उजागर कर सकता है। परिषद ने उन कदमों के बारे में भी बात की जो वित्तीय क्षेत्र को और विस्तारित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। परिषद ने मुद्रा प्रबंधन परिचालन मुद्दों के बारे में भी बात की और साथ ही FSDC उप-समिति की गतिविधियों पर भी फोकस किया। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद ( Financial Stability and Development Council) सरकार...