My Revolution of PARTs

First Published: March 3, 2022 | Last Updated:March 3, 2022 नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (Unified Logistics Interface Platform – ULIP) का लाभ उठाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13-14% है। मुख्य बिंदु  मंत्रालयों, उद्यमों और संघों से सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों को जोड़कर परिवहन के सभी साधनों को सिंगल विंडो के तहत लाकर भी इसे नीचे लाया जा सकता है। ULIP जस्ट-इन-टाइम इन्वेंट्री प्रबंधन, सस्ते लॉजिस्टिक मोड की पहचान करने, थकाऊ दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने, कार्गो मूवमेंट मॉनिटरिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार करके भारतीय लॉजिस्टिक्स परिदृश्य के लिए एक प्रमुख गेम चेंजर होगा। मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (National Logistics Portal – NLP) यूलिप के साथ एकीकृत किया जायेगा। पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में नीति आयोग से कोविड-19 के बाद की चुनौतियों से निपटन...

First Published: February 18, 2022 | Last Updated:February 18, 2022 नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो नेपाल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। मुख्य बिंदु  नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) के साथ साझेदारी की है। नेपाल में, GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करेगा। सहयोग का उद्देश्य NPCI के अनुसार, यह सहयोग नेपाल में इंटरऑपरेबल रीयल-टाइम पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) और पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन को मजबूत करके नेपाल की जनता को लाभान्वित करेगा। यह भविष्य में नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पार P2P हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। UPI की रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली नेपाल की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकती है और साथ ही व्यापार के अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। यह नेपाल के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण म...