My Revolution of PARTs

First Published: March 28, 2022 | Last Updated:March 28, 2022 भारत ने 50,000 खुले में शौच मुक्त (Open Defecation-Free – ODF) प्लस गांव  का मील का पत्थर पार कर लिया है। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना हैं जहां पर 13,960 ODF प्लस गांव हैं। इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान है। 2020 में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण- II को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि वर्ष 2024 के अंत तक देश भर के सभी गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, ODF प्लस मिशन को प्राप्त करने के कई पहलू हैं जिनमें गोवर्धन योजना, बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन (faecal sludge management) शामिल हैं। ODF प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। यह श्रेणियां Rising, Aspiring और Model हैं, जो उनकी प्रगति को दर्शाती हैं। ODF प्लस गांवों के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एक प्रतिस्पर्धी और स्वस्थ भावना आई है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की भाग...

First Published: March 23, 2022 | Last Updated:March 23, 2022 22 मार्च 2022 को, भारतीय सेना के अग्निबाज़ डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच ‘सुरक्षा कवच 2’ नामक एक संयुक्त अभ्यास पुणे के लुल्लानगर में आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु  इस अभ्यास में भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स (CTTF), महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते के साथ-साथ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिएक्शन टीम्स (QRTs), और सेना और पुलिस की बम डिस्पोजल टीमों ने हिस्सा लिया। अभ्यास  एक अभ्यास परिदृश्य का अनुकरण किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि एक आबादी वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति लुल्लानगर में स्थित एक निर्माण स्थल पर है। खुफिया इनपुट जो सिमुलेटेड थे, के आधार पर दोनों एजेंसियों के बलों ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के साथ मिलकर आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया। एक बाहरी घेरा भारतीय सेना की QRT यूनिट्स द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय सेना की CTTF और महाराष्ट्र पुलिस की QRT द्वारा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए संयुक्त ...

First Published: March 16, 2022 | Last Updated:March 16, 2022 हाल ही में कर्नाटक के हसन में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान लांच किया गया। मुख्य बिंदु  ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उनके दरवाजे पर मिलेंगे। अभियान को लाभ यह अभियान किसानों को फसल बीमा जागरूकता के माध्यम से और बीमा पॉलिसी को उनके दरवाजे तक लाकर सशक्त बनाता है। इस अभियान से किसानों और बीमा कंपनियों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार, यह किसानों और बीमा कंपनियों के बीच मौजूदा विश्वास घाटे को पाटता है। अन्य किसानों को प्रेरणा मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का बीमा कवरेज बढ़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न ...

First Published: February 21, 2022 | Last Updated:February 21, 2022 आगामी खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन के सातवें वर्ष में प्रवेश के साथ, सरकार ने एक नई डोरस्टेप फसल बीमा वितरण नीति की घोषणा की है जिसे ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ के रूप में जाना जाता है। मुख्य बिंदु  सभी किसानों को उनके भूमि रिकॉर्ड, पॉलिसी और PMFBY के दावे और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ डोर-स्टेप अभियान शुरू किया गया है। नया अभियान कब शुरू होगा? आगामी खरीफ सीजन में जो जून में शुरू होगा, सभी कार्यान्वयन राज्यों में घर-घर अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) फरवरी 2016 के महीने में, PMFBY को उन सभी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति या नुकसान हुआ है। 4 फरवरी, 2022 तक, इस योजना के तहत 36 मिलियन से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है, जिसमें से 1,07,059 करोड़ रुपये...

First Published: February 14, 2022 | Last Updated:February 14, 2022 केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए “राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना” (Scheme of Modernisation of State Police Forces) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु  यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। यह अगले पांच साल तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए कुल 26,275 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना (Scheme of Modernisation of State Police Forces)  इस योजना के तहत कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य “भारत में एक मजबूत फोरेंसिक सेट-अप विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना” भी है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार 4,846 करोड़ रुपये देगी। योजना की मुख्य विशेषताएं इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल ह...